पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यग्रहण अवधि में अवकाश स्वीकृति पर प्रतिबंध

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क्रमांक.एफ. 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./दिशा निर्देश /2014/1346 दिनांक : 14.9.2020
विभाग द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाते हैं, परन्तु यह देखा गया है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कारणों से विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाकर नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जाता है। पत्पश्चात् उक्त अवधि में लिये गये अवकाश जिला स्तर से स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि को नियमित करवा लिया जाता है, जो कि नियम विरूद्ध एवं राज्यादेशों की पूर्ण रूप में अवहेलना की श्रेणी में आता है।
ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. विभागीय स्थानान्तरण, पदस्थान आदेशों की अक्षरश: पालना तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित की जावे।
2. राजस्थान सिविल सेवायें (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार देय कार्यगहण काल की समाप्ति के उपरान्त भी यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया जाता है तो कार्यग्रहण नहीं करने की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख कराते हुये सूचना विभाग को 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेरित की जावे।
3. ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा कार्यग्रहण नहीं कर सकने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है उनकी अनुपस्थिति को स्वैच्छिक सेवा से अनुपस्थित मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से विभागीय मुख्यालय को कार्यग्रहण काल समाप्ति के 7 दिवस में प्रेषित कर दिये जावे।
4. विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव/सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियंत्रण अधिकारी यथा विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बन्धित की व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय की जाकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।
5. राजस्थान सिविल सेवायें (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के अनुसार 30 दिवस से अधिक की अवधि के कार्यग्रहण काल में वृद्धि सरकार के विभाग द्वारा ही की जा सकती है। कार्यग्रहण काल की निरंतरता में अवकाश स्वीकृत करना कार्यग्रहण काल में वृद्धि की श्रेणी में ही आता है इसलिये किसी भी परिस्थिति में राजस्थान सिविल सेवायें, (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के प्रावधानों विपरित स्थानान्तरण/पदस्थापन पर 30 दिन से अधिक अवधि के आवेदित अवकाश जिला/पंचायत समिति स्तर से स्वीकृत नहीं किये जावें।

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