पंचायती राज मंत्री की केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मुलाकात- ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के सफल संचालन के लिए समय पर उचित धन उपलब्ध करवाएं केंद्र सरकार -ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

पंचायती राज मंत्री की केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मुलाकात-  ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के सफल संचालन के लिए समय पर उचित धन उपलब्ध करवाएं केंद्र सरकार  -ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
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पंचायती राज मंत्री की केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मुलाकात-

ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के सफल संचालन के लिए समय पर उचित धन उपलब्ध करवाएं केंद्र सरकार

-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

जयपुर,13 जनवरी। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए चल रही केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिए समय पर उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है।

श्री मीना ने केंद्रीय मंत्री से मांग रखते हुए कहा कि नरेगा में सामग्री मद हेतु बकाया 1271 करोड रुपए की लंबित देनदारियों को जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि नरेगा के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नरेगा के वार्षिक श्रम बजट में संशोधन करने का आग्रह भी किया उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के अनुसार आगामी वर्ष के लिए श्रम बजट 40 हजार करोड़ मानव दिवस किया जावे ताकि कोरोना महामारी के चलते मजदूरों को अधिक से अधिक काम दिलाया जा सके और उन्हें रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े। श्री मीना ने नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष में 100 दिवस का रोजगार और प्रतिदिन लगभग 8 घंटे का कार्य करने के निर्धारित मापदंडों में बदलाव का आग्रह भी किया उन्होंने कहा कि मजदूरों को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करने का विकल्प भी दिया जाए, इससे वर्ष में 100 दिवस रोजगार के स्थान पर आधे- आधे दिवसों के 200 दिवसों का रोजगार दिए जाने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा  इससे मजदूरों को तपती गर्मी में कार्य करने से भी राहत मिलेगी तथा महिला श्रमिक इसमें अपने परिवार बच्चों को बेहतर देखभाल कर पाएंगे साथ ही श्रमिकों द्वारा मनरेगा रोजगार के अलावा अन्य देने कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री मीणा ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए संचालित आवास प्लस ऎप में तकनीकी त्रुटियों के कारण वर्तमान में राजस्थान के करीब दो लाख से अधिक पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र हो चुके हैं, इसके समाधान के लिए राज्य सरकार को शक्ति दी जावे ताकि उनका पुनः सर्वे कराकर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021- 22 की प्रथम किस्त 1429 करोड़ एवं प्रशासनिक मद की बकाया 16 करोड की किस्त जारी करने का भी आग्रह किया ताकि योजना का संचालन जारी रखा जा सके।

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मंत्री श्री रमेश चंद्र ने राजस्थान में वाटर शेड परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका में ज्यादा से ज्यादा लाभ महिलाओं और जरूरतमंदों को दिलाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि राजीविका जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ वंचित वर्गों और महिलाओं को दिलाया जा सके।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा,ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. के के पाठक उपस्थित रहे।

विजय कुमार पाराशर
आवाज़ राजस्थान की
8112213839

admin

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