योजनाओं का काम कागजों मे नही धरातल पर दिखना चाहिए-रमेश मीना * अफसरों ने बताया विकास वहाँ मिले कचरे के ढेर
*योजनाओं का काम कागजों मे नही धरातल पर दिखना चाहिए-रमेश मीना
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अफसरों ने बताया विकास वहाँ मिले कचरे के ढेर
आवाज़ राजस्थान की
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करौली (ARK News)। विभागीय अधिकारियों ने ओङीएफ प्लस गांव के बारे में जैसा बताया वैसा पंचायतीराज मंत्री के निरीक्षण में नहीं मिला स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की खुली पोल ओङीएफ प्लस की परिभाषा के अनुरूप काम मौके पर नहीं मिलने पर मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों की लगाई क्लास पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की पहली बैठक ही धमाकेदार रही मंत्री रमेश मीणा ने पंचायत समिति सभागार में उनके विभाग से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बैठक थी। मीना ने एक-एक योजना पर अधिकारियों से फीडबैक पूछा और आंकड़े जमीन ह$कीकत के उलट लगने पर अधिकारियों को सही काम करने की नसीहत भी दी। अधिकारियों ने जिले के महावीरजी के पटोदा और इरनिया गाँव के ओडीएफ प्लस होने को जानकारी दी तो बैठक के बाद मंत्री अधिकारियों के साथ इन गाँवों की सच्चाई जांचने पहुंच गए। मौके पर कचरा और गदंगी मिली। इस पर उन्होंने जिला परिषद के सीईओ से जांच करने, इन गाँवों में ओडीएफ प्लस में अब तक के भुगतान का भौतिक सत्यापन करवाने, बाकी काम पूरे करने के निर्देश दिए। इससे पहले मंत्री ने ग्रामीण विकास की स्वच्छ भारत मिशन योजना, राजीव गाँधी जल संचय योजना, राजीविका सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को आमजन का पैसा आमजन के लाभ के लिए लगाने की बात कही। इसमें लापरवाही मिलने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। बैठक की शुरूआत में अधिकारियों ने मंत्री की जिले में पहली बैठक होने पर उनका स्वागत किया और अपना-अपना परिचय दिया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को संबंधित अधिकारी गाँव ढ़ाणियों में रहने वाले पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। अधिकारियों से कहा कि विभाग जो भी काम करवा रहा है, वह गुणवत्तापूर्ण हो। इन कामों की उपयोगिता सुनिश्चित हो, जिससे ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। ऐसा नहीं हो कि विकास करवाने के लिए जगह का चयन कर विकसित कर दिया जाए, लेकिन उसको उपयेागिता नहीं है। उपयोगिता वाले काम चिह्नित करने, योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर आम आदमी को बिना किसी परेशानी के लाभ दिलाएं, इसके लिए ग्रामीणों को चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस दौरान जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावरी प्रसाद नायक ने योजनाओं की प्रगति पावर प्वांइट प्रर्जेटेंशन से दी। कामों की गति बढ़ाने का आवश्वासन दिया। बैठक में जिले के सभी विकास अधिकारी, वाटर शेड़ के अधीक्षण अभियंता रामकिशोर मीना, अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद मीना सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
स्वच्छ भारत मिशन : मंत्री ने पूरा प्रदेश के दूसरे जिलों से करौली के पिछडऩे का कारण क्या है
स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओंपर संबंधित अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट दिखाई। मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि प्रदेश के अन्य जिलों में करौली के पिछडऩे के कारण क्या है। हालांकि अधिकारी उनके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने अधिकारियों से व्यक्तिगत शौचालयों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। सभी विकास अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक देने व भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा। नए शौचालयों की प्रगति रिपोर्ट देखी। मंडरायल में शौचालय निर्माण की कमी को लेकर उन्होंने मंडरायल विकास अधिकारी से जानकारी ली। इस पर विकास अधिकारी ने कहा कि मंडरायल में शौचालय कम बने हे। इस पर मंत्री मीना ने सीईओ जिला परिषद् को टीम गठित कर पूरे जिले में धरातल पर जांच करने की बात कहीं। उन्होंने प्रभारी दाताराम मीना को काम सही तरीके से नहीं होने व काम कम होना बताया। इस पर दाताराम ने अगली बैठक में इस तरह की कमी नहीं होने की बात कहीं।
करौली के पिछडऩे पर मंत्री ने जताई टीम, आगे बढऩे का लक्ष्य दिया:-राजीविका मशीन के अधिकारियों से बात के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश मे अन्य जिले हमसे आगे हैं और हम अब भी पीछे, क्योंकि बैंक करौली में लोन नहीं देती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने, गरीब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने, किसानों व पशुपालन के अलावा कढ़ाइ, बुनाई, सिलाई, कसीदा सहीत अन्य कामों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हमारा जिला भी आगे बढ़ सके।
जल संरक्षण विभाग : गर्मी में आमजन, पशु-पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवाने पर बत
जल संरक्षण विभाग के अधिकारियों को वोटर शेड के तहत वन विभाग और अन्य विभागों में हुए कामों पर भौतिक सत्यापन कराने की बात कहीं। मंत्री ने कहा कि पैसा तो वाटर शेड का जा रहा है, लेकिन निरीक्षण नहीं हुआ है, जो गलत है। टेंडर कम रेट में जाने की बात पर भी उन्होंने अधिकारियों से बात की। इसका जल्द निस्तारण करने के सुझाव भी मांगे।
राज्य स्तरीय कमेटी करेगी कामों की जांच मंत्री मीना ने कहा कि फरवरी की शुरुआत तक सभी कामों की जांच कमेटी से माध्यम से करवाएं। कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने, वाटर शेड के सभी काम 31 मार्च तक पूरे करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी कामों का निरीक्षण करने के लिए राज्य से टीम भेजी जाएगी।
राजीविका : जितना लोन देने हो, उसमें तो गाय-भैंस आती ही नहीं
अधिकारी हंसराज मीना ने 7 हजार 595 एसएसजी का गठन होने, 527 ग्राम संगठन बनने की बात कहीं। उन्होंने योजना में लक्ष्य तथा उपलब्धि पर विस्तार से बताया। इस पर मंत्री मीना ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि कागजी बातें नहीं करें, अगर सब में गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिला हो तो बताएं। मंत्री ने कहा कि खेती-किसानी, पशुपालन के अलावा अन्य कामों के लिए भी लोन दिया जाए ताकि अन्य कामों के लिए भी महिलाएं आगे बढ़े।
अधिकारियों ने बताया वैसा काम नहीं मिला, सुधार करवाएंगे
विभागीय अधिकारियों ने ओडीएफ प्लस गाँवों के बारे में बारे में जैसा बताया था, उस हिसाब से कोई काम नहीं है। हालांकि सुधार तो किया है, लेकिन काम आशानुरूप नहीं हुआ है। अभी काम अधूरा है। भुगतान हो गया है, लेकिन सीईओ से काम पूरा करवाने के दिशा-निर्देश दिलवाएंगे। स्वच्छ भारत जांच करवाएंगे। पाटोदा में अभी काम नहीं हुआ है तो वहां पर निरीक्षण करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अभी नालियां ढकी नहीं है, गड्ड़े भरे नहीं है।
मंत्री के पहुंचने से पहले ही इरनिया में कचरा हटवा दिया, सामने ही दिख गई कचरे भरी ट्रॉलियां और जेसीबी मशीन
विकास अधिकारी व अधिकारियों ने महावीरजी के पटोदा, इरनिया गाँव के ओडीएफ प्लस होना बताया तो मंत्री उनसे बोले कि प्रदेश के किसी भी जिले में एक भी गाँव ओडीएफ प्लस नहीं है। अगर करौली में है तो यह बड़ी बात है। ओडीएफ प्लस गाँव धरातल पर है या कागजों में इसकी जांच करने के लिए मंत्री बैठक खत्म होते ही इरनिया गाँव जा पहुंचे। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों में खलबली मच गई। गाँव में गंदगी देखकर मंत्री भी चौक गए। इरनिया गांव में कीचड़ व गंदगी देखकर नाराजगी जताई। मंत्री के इरनिया गांव पहुंचने से पहले ही विभागीय अधिकारी कचरा हटाने में जुट गए थे। हालांकि मंत्री गाँव में पहुंचे तो उन्हें मिट्टी से लदी टै्रक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन चलती दिखाई दे गई।
