मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की वीसी के माध्यम से हुई समीक्षा
अजमेर | मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से शुक्रवार को आयोजित हुई।
जिला कलक्टर शुक्रवार को वीसी के माध्यम से आयोजित अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से संवाद कर उनके सुझाव, समस्याओं एवं अनुभवों की जानकारी ली और संबंधित विभागों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों के डाटा ग्राम पंचायतों के अनुसार तथा शहरी क्षेत्रों के डाटा वार्ड के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से भाग लेने तथा जमीनी स्तर पर गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी गतिविधियों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के लिए डायनामिक मास्टर प्लान तैयार करें। इसमें स्थानीय निवासियों, हितधारकों, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य स्त्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। सामूहिक सलाह एवं विमर्श के साथ आकांक्षा सूचकांक भी निर्धारित होने चाहिए। नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से हर स्तर पर जवाबदेही और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभा एवं वार्ड सभा के माध्यम से सुझाव संकलन, डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग और मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही 20 अप्रैल तक फोकस ग्रुप डिस्कशन, 25 अप्रैल तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान अनुमोदन, 30 अप्रेल तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड करना, 10 मई तक संशोधन हेतु टिप्पणी एवं पुनः अपलोड करना, 13 मई तक फाइनल मास्टर प्लान अनुमोदन तथा 15 मई तक अंतिम मास्टर प्लान तैयार कर पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करने को कहा। नवगठित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की आईडी मैपिंग शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड टूलकिट को 11 प्रमुख सेक्शनों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार शहरी वार्ड टुल किट में कृषि के अतिरिक्त 10 प्रमुख सेक्शन है। प्रशासनिक, कृषि एवं आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, पर्यावरण, पर्यटन एवं सुशासन में विभाजित किया गया है। इससे डिजिटल बेसलाइन तैयार की जा रही है। इसके आधार पर वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की आकांक्षाओं का आकलन कर योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियान के लिए विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा एंट्री, मॉनिटरिंग, जीआईएस आधारित मैपिंग तथा मास्टर प्लान अपलोड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि मोबाइल एप से जियो-टैग्ड फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है। अभियान से संबंधित डाटा सीडिंग के कार्य में तेजी लाएं। विकास रथों से संबंधित रूट चार्ट एवं अन्य व्यवस्थाएं निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित पचपदरा यात्रा के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, नगर निगम की उपायुक्त अनिता चौधरी, जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपखण्ड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
