Bhajanlal Cabinet Meeting : कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में बड़ी वृद्धि

Bhajanlal Cabinet Meeting : कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में बड़ी वृद्धि
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जयपुर – राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इन फैसलों की जानकारी दी।

RGHS कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने घोषणा की कि राजस्थान सरकार ने RGHS कार्ड धारक कर्मचारियों और पेंशनरों की सालाना आउटडोर चिकित्सा सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में राहत प्रदान करेगा।

ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दिया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के समय अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

प्रमोशन के नियमों में बदलाव

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अब से सरकारी कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले, 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है।

सौर ऊर्जा उत्पादन पर जोर

कैबिनेट मीटिंग में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बनने का लक्ष्य रखती है। इस संदर्भ में अडानी ग्रुप सहित विभिन्न बिजली कंपनियों को जमीन आवंटन के मामलों पर भी फैसले लिए गए हैं।

नाथद्वारा में रेलवे के लिए भूमि आवंटन

सरकार ने नाथद्वारा में रेलवे के लिए आमान परिवर्तन के लिए भूमि आवंटित करने का भी अनुमोदन किया है। इस फैसले से क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा, जिससे राज्य की परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।

MSME के लिए भूमि आवंटन

MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दहमी कला में 12 हेक्टर भूमि आवंटित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

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