आमजन को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ-सांसद चैधरी* *जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न* *अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद और पुष्कर सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों पर हुई चर्चा* *विभागों को संवेदनशील होकर आमजन को राहत देने के दिए निर्देश* अजमेर 17 दिसम्बर। अजमेर सांसद श्री भागीरथ चैधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील होकर आमजन को राहत प्रदान करें। सरकारी योजनाओं में प्रत्येक पात्रा व्यक्ति को लाभ मिले

आमजन को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ-सांसद चैधरी* *जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न* *अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद और पुष्कर सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों पर हुई चर्चा* *विभागों को संवेदनशील होकर आमजन को राहत देने के दिए निर्देश* अजमेर 17 दिसम्बर। अजमेर सांसद श्री भागीरथ चैधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील होकर आमजन को राहत प्रदान करें। सरकारी योजनाओं में प्रत्येक पात्रा व्यक्ति को लाभ मिले
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*आमजन को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ-सांसद चैधरी*
*जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न*
*अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद और पुष्कर सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों पर हुई चर्चा*
*विभागों को संवेदनशील होकर आमजन को राहत देने के दिए निर्देश*
अजमेर 17 दिसम्बर। अजमेर सांसद श्री भागीरथ चैधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील होकर आमजन को राहत प्रदान करें। सरकारी योजनाओं में प्रत्येक पात्रा व्यक्ति को लाभ मिले और समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो। उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया।
लोकसभा सांसद श्री भागीरथ चैधरी ने शनिवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। जिला कलक्टर श्री अंश दीप ने जिले के विकास कार्यो से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के समन्वित विकास के लिए जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसकी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। विभागीय अधिकारियों को बैठक कार्यवाही विवरण जारी होने के सात दिनों में अनुपालना रिपोर्ट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही आगामी त्रौमासिक बैठक से 15 दिन पूर्व अनुपालना रिपोर्ट जारी हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बैठक से सात दिन पूर्व विस्तृत बुकलेट समिति के समस्त सदस्यों को उपलब्ध करवानी आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को समाज के अन्तिम व्यक्ति की चिंता करते हुए कार्य करने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों को भी संवेदनशील होकर कार्य करें।
*सड़कों के कार्यों को गति दे सार्वजनिक निर्माण विभाग*
सांसद श्री भागीरथ चैधरी ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिले में सड़कों के कार्यों को गति देना चाहिए। मझेवला से पचपदरा माताजी तक का सड़क निर्माण कार्य करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में प्रकरण आॅनलाईन फाॅरवर्ड करें। शास्त्राीनगर से राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर तक की सड़क का निर्माण कार्य भी तत्काल प्रभाव से आरंभ हो। किशनगढ़ एयरपोर्ट को रेल्वे स्टेशन से जोड़ने वाली सड़कों की चैड़ाईकरण के प्रस्ताव तैयार किए जाए। किशनगढ़ में पुराना बस स्टेण्ड से लक्ष्मीनारायण मन्दिर से नया बस स्टेण्ड जाने वाली सड़क का जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सात दिन में मौका निरीक्षण करवाया जाएगा। नवनिर्मित समस्त सड़कों के गुणवत्ता जांच रिपोर्ट सात दिन में उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्राी ग्रामीण सड़क योजना के समस्त पूर्ण कार्यो का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के द्वारा करवाना सुनिश्चित हो। ब्यावर से निम्बी जोधा तक के सड़क निर्माण कार्यो को अजमेर जिले से प्रारम्भ करने को प्राथमिकता दें। कार्य पूर्ण होने तक इस मार्ग को मोटरेबल बनाने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाए। केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों से आए प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के पास भेजना चाहिए। इसी प्रकार जिले की विभिन्न सड़कों के प्रस्ताव भी राज्य स्तर पर प्रेषित किए जाए।
*जल जीवन मिशन के कार्यो को करें समय सीमा में पूर्ण*
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जिले के समस्त कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाए। जल जीवन मिशन के कार्यो की सीधी माॅनिटरिंग आवश्यक है। मिशन के लिए किए गए सर्वे के पश्चात बसे परिवारों को भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए स्थनीय सरपंच की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देश दिए गए है। इसके अनुसार बसावट के समस्त परिवारों को नल कनेक्शन दिया जाना अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के कार्यो के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ग्राम स्तरीय वाटर सैनिटेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से होनी आवश्यक है। इससे मिशन की मूल भावना आमजन तक पहुंचेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। जनप्रतिनिधियों के सुझावों का उपयोग बेहतरीन जल प्रबंधन में किया जा सकता है। नल कनेक्शन करने के साथ-साथ वाटर टैंक के लिए भी भूमि आवंटन करवाकर निर्माण आरंभ किया जाए।
*पुष्कर की पवित्राता रहे बरकरार*
उन्होंने कहा कि पुष्कर सरोवर सभी के लिए आस्था का केन्द्र है। इसकी पवित्राता को बरकरार रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाने से रोकने के लिए बनाई गई डीपीआर के अनुसार कार्य किया जाए। गन्दे पानी को एसटीपी तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता होने पर केन्द्र सरकार से भी सहयोग मांगा जाएगा।
*किसानों के ट्रांसफाॅर्मर बदलें निर्धारित समयावधि में*
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्हें 6 घण्टे के लिए लगातार सप्लाई मिले। किसानों के ट्रांसफाॅर्मर बदलने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जानी चाहिए। खातौली ग्राम में आबादी क्षेत्रा से गुजरने वाली जीएसएस की अनावश्यक लाईनों की तकनीकि जांच करवाकर कम कराए। इसी प्रकार कडैल की राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के बाहर से निकलने वाली हाईटेंशन लाईन को अण्डरग्राउण्ड करने की कार्यवाही की जाए।
*प्रधानमंत्राी आवास योजना के अपूर्ण आवासों को करें पूर्ण*
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्राी आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही प्राथमिकता लिस्ट के अनुसार ही पात्रा व्यक्तियों के भवन बनने चाहिए। सूची में नए पात्रा व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए 2024 की बाध्यता को हटाने के लिए सक्षम स्तर से विचार विमर्श किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यो के लिए ब्लाॅक विकास अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की स्वीकृतियां तत्काल प्रभाव से जारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यो के लिए सेच्यूरेशन के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए। जांच के उपरांत सेच्यूरेशन पाए जाने पर सीमांत एवं लघु सीमांत कृषकों के कार्य भी लिए जाए। जिले में निर्मित अमृत सरोवरों के लोकार्पण एवं निरीक्षण में स्थानीय सांसद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वन विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि पर नरेगा के माध्यम से अधिकतम पौधारोपण के कार्य करें।
उन्होंने कहा कि पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नई एक्सरे मशीन मंगवाने की कार्यवाही की जाए। नगर निगम अजमेर के द्वारा वसूले जाने वाले यूजर चार्ज की व्यवहारिकता के बारे में चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी के कार्यो के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के सुझावों का भी उपयोग होना चाहिए। नवक्रमोन्नत विद्यालयों में आवश्यक मानवीय संसाधन उपलब्ध हो। स्मार्ट क्लास के लिए आवश्यक जन सहयोग प्रदान करने वाली ग्राम पंचायतों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जिले के विद्यालयों में डीएमएफटी के माध्यम से आवश्यकतानुसार कक्षाकक्ष बनाए जा सकते है।
इस अवसर पर नसीराबाद विधायक श्री रामस्वरूप लाम्बा, किशनगढ़ नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़, प्रधान श्री सम्पत राज जैन, श्री गणपत सिंह, एवं श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य श्री महेन्द्र सिंह मझेवला, श्री पुखराज पहाड़िया, सदस्य शक्ति सिंह रावत, हरीराम बाना
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अक्षय गोदारा, नगर निगम के आयुक्त श्री सुशील कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डाॅ. प्रियंका रघुवंशी सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।


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