2 दिन में जारी कर दिया जाएगा नरेगा का पेमेंट शेड्यूल एसएफसी की बकाया राशि 10 तारीख से जारी कर दी जाएगी सचिवालय में अधिकारियों से राजस्थान सरपंच संघ की वार्ता के बाद हुआ डिसीजन
2 दिन में जारी कर दिया जाएगा नरेगा का पेमेंट शेड्यूल
एसएफसी की बकाया राशि 10 तारीख से जारी कर दी जाएगी सचिवालय में अधिकारियों से राजस्थान सरपंच संघ की वार्ता के बाद हुआ डिसीजन
जयपुर 4 अक्टूबर सरपंच संघ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल की सचिवालय में नरेगा सामग्री भुगतान एवं एस एफ सी, एफ एफ सी, भुगतान को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई
सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि सरपंच संघ की मुख्य मांग थी नंबर 1 राज्य वित्त आयोग 2022 ,23 के द्वितीय किस्त का 600 करोड रुपए बकाया है जो कई जिलों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है वह जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ।
नंबर 2 नरेगा सामग्री भुगतान 2022-23 का 4 जिलों बाड़मेर, बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं जैसलमेर शाहिद अन्य कई ग्राम पंचायतो का शेड्यूल समय सारणी एवं संपूर्ण जिलों का बकाया भुगतान जारी किया जाए
केंद्रीय वित्त आयोग की 2023-24 की राशि करीबन 1500 करोड रुपए जो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है वह जारी करवाई जाए एवं राज्य वित्त आयोग की 2023-24 की प्रथम किस्त करीबन 1400 करोड रुपए जल्दी जारी करवाई जाए इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सरपंच बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा महामंत्री शक्ति सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह , संयोजक महेंद्र सिंह ,उपाध्यक्ष आनंदीलाल मीना मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान , सीकर से हनुमान झाझडा सहित सभी लोगों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर उपरोक्त सभी मांगो के समाधान हेतु वार्ता की अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने वित्त सचिव बजट रोहित गुप्ता को तुरंत फोन करके सरपंच संघ की सभी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने एवं बजट जल्दी जारी करने हेतु आदेशित किया
इसके बाद वित्त सचिव बजट रोहित गुप्ता से मिले एवं विस्तृत चर्चा करते हुए रोहित गुप्ता ने बताया कि नरेगा का बजट अभी जारी किया जा रहा है 450 करोड रुपए मेट- कारीगर के जारी कर दिए एवं 600 करोड रुपए नरेगा सामग्री के जारी कर दिए गए हैं बाकी पेमेंट प्रतिदिन रेगुलर जारी किया जारहा है।
तथा 9अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राज्य वित्त आयोग का गत वर्ष का बकाया 600 करोड रुपए जारी कर दिए जाएंगे तथा ग्राम पंचायत का भुगतान में आचार संहिता से कोई लेना देना नही है बजट जारी होता रहेगा।
इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार से सभी मांगों को लेकर चर्चा हुई एवं नरेगा नरेगा मटेरियल भुगतान हेतु चार जिलों को लेकर विशेष चर्चा हुई अभय कुमार ने नरेगा कमिश्नर शिवांगी स्वर्णकर को तुरंत चारों जिलों का पेमेंट शेड्यूल 11 अक्टूबर तक जारी करने के लिए आदेशित किया। तत्पश्चा सभी लोगों ने नरेगा कमिश्नर एवं नरेगा सुरेश ढाका से मुलाकात की उन्होंने बताया कि चारों जिलों की भुगतान हेतु हमने समय शेड्यूल तैयार करने के लिए आज ही फाइल कर्मचारियों को भीजवा रहे है 11 अक्टूबर लेट तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी