भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला: सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश
Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रमुख रूप से सामने आया।
चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में बदलाव
राज्य में चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अब इन पदों पर भर्ती के लिए दसवीं पास अनिवार्य कर दी गई है। पहले आठवीं पास योग्यता मांगी जाती थी, जिसे अब बदलकर दसवीं कर दिया गया है। भर्ती अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा की जाएगी। इस बदलाव से अधिक पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ योग्य उम्मीदवारों का चयन संभव होगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश का बड़ा प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के तहत राज्य में कई नई सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नियम
बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब पेड़ काटने पर दस गुना अधिक पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है, जिससे राज्य की पारिस्थितिकी को संतुलित रखा जा सके।
राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) को भी मंजूरी दी गई। इस स्कीम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। खासतौर पर, पर्यटन, निर्यात और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को भी इसमें कई रियायतें दी जाएंगी, जिससे छोटे उद्योगों के लिए भी यह स्कीम लाभकारी सिद्ध होगी।
कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें:
- एक साल में विभिन्न पदों पर 1 लाख भर्तियां।
- चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों की भर्ती के लिए अब दसवीं पास योग्यता।
- पेड़ काटने पर दस गुना अधिक पेड़ लगाने का नियम।
- स्वतंत्र पत्रकारों के लिए आयु सीमा और अनुभव की शर्तों में राहत।
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव।