पंचायतों से सूचकांक डाटा जल्द भेजने के निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग ने सभी जिला कलक्टर एवं जिला परिषद के सीईओ को ब्लॉक एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति की ओर से सत्यापित पंचायतराज सूचकांक (पीडीआई) का डेटा 31 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
शासन सचिव एवं आयुक्त के अनुसार ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायतराज सूचकांक (पीडीआई), डेटा संकलन, सत्यापन एवं पोर्टल पर फेसलिटेटर को डेटा प्रविष्टि के बाद डेटा ऑनलाइन
करने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ये सभी डेटा अब ब्लॉक स्तर के पश्चात जिला स्तर पर सत्यापित किए जाने हैं। इसलिए सभी सत्यापित डेटा को 31 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी को भिजवाया जाए। जिससे डेटा को केन्द्रीय पंचायतराज विभाग को भिजवाया जा सके।
पीडीआई डेटा किसी पंचायत के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। यह पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय समुदायों की भलाई एवं विकास की स्थिति एवं बजट का आकलन करने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक संकेतकों और मापदंडों पर निर्धारित होता है।