अजमेर जिला सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचो ने अपनी माँगो को लेकर विधायकों को सौंपा ज्ञापन* माँग पूरी नही हुई तो होगी तालाबंदी-हरीराम बाना

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*अजमेर जिला सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचो ने अपनी माँगो को लेकर विधायकों को सौंपा ज्ञापन*

माँग पूरी नही हुई तो होगी तालाबंदी-हरीराम बाना


अजमेर : अजमेर जिला सरपंच संघ के नेतृत्व मे आज जिले भर मे सरपंचो ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को
ज्ञापन सौपा
अजमेर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हरीराम बाना ने बताया कि प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर मे सरपंचो ने विधायकों को ज्ञापन सौपा है इसी कङी मे अजमेर जिले की सभी विधानसभा मे सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जवाजा पंचायत समिति अध्यक्ष पदम सिंह सुहावा भिनाय के अध्यक्ष बच्छराज जाट अराई के भागचन्द जाट पीसागन के शक्ति सिंह रावत व पदम सिह सुहावा श्री नगर के मान सिह रावत दिलिप राठी केकङी मे नीरज चौधरी अजमेर ग्रामीण मे फखरुद्दीन के नेतृत्व मे जिले भर के सरपंचो ने ज्ञापन सौंपा बाना ने बताया की सरपंच संघ के लिखित समझौते एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने से आक्रोश सरपंच संघ ने चरणबद्ध प्रक्रिया मैं आज 13 मार्च को संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम 14 मार्च को संपूर्ण राजस्थान में अनिश्चितकालीन तालाबंदी पेन डाउन हड़ताल आगामी 22 मार्च को प्रदेश के सभी सरपंच विधानसभा घेराव प्रदेश सरपंच संघ मांग पत्र राज्य वित्त आयोग से पंचम राज्य वित्त आयोग सफल राजस्व 7.8% प्रतिशत अनुदान की तुलना में 6 पॉइंट 75% अनुदान देने की सिफारिश की गई है जिसकी पंचायत राज संस्थाओं पर 200 करोड़ का वार्षिक नुकसान हो रहा है।
ग्राम पंचायतों में विकास की राज्य वित्त आयोग एवं 15 वित्त आयोग की वर्ष 2021 -22 किस शेष राशि का भुगतान बकाया चल रहा है समय पर करवाए जाए।
ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ संविदा कर्मचारियों के मानदेय के लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाए।
जल जीवन मिशन योजना का संचालन एवं संधारण बिना संसाधनों बजटीय प्रावधानों के ग्राम पंचायतों पर थोपा जा रहे हैं इसके लिए जलदाय विभाग को अधिकृत किया जाए।
सीमित निविदा कार्य संपादित करवाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा जारी आदेश 29 नवंबर 2019 को पुणे संशोधित किया जाए।
ग्रामीण जनता की आवाज गमन की सुविधा के लिए प्रचलित रास्तों पेयजल सुविधा के लिए टंकी बोरिंग टाका हेडपंप एवं पाइपलाइन का विकास कार्य भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर करवाने की अनुमति प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में राज्य सरकार विभाग की त्रुटि से काटे गए 9.73 लाख नामों को पुनः जोड़ा जावे।
पंचायत राज के अधीनस्थ 5 विभागों को पुनः ग्राम पंचायतों को दिया जाए।
ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग समस्त कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संपादित किए जा रहे हैं जिसके लिए ग्राम पंचायतों मैं संसाधन उपलब्ध करवाए जाए तथा सरपंचों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सरपंचों में काफी आक्रोश का माहौल है सरकार द्वारा सरपंचों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।
नसीराबाद मे ज्ञापन के दौरान शक्ति सिंह रावत अध्यक्ष सरपंच संघ पीसांगन महामंत्री प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान, मानसिंह रावत सरपंच नांदला अध्यक्ष सरपंच संघ श्रीनगर, दुर्गेंद्र सिंह सरपंच मांगलियावास, रणजीत नुवाद सरपंच दांतड़ा, बलदेव गुर्जर सरपंच भडसूरी, मंजू रावत सरपंच काना खेड़ी, पूजा बालोटीया सरपंच राजगढ़, मन्ना सरपंच जिलावडा, फिरोजा बानो अलीपुरा सरपंच, शोकरण चौधरी सरपंच प्रतिनिधि सरपंच सनोद, घीसु लाल सरपंच दिलवाड़ा, उमाराम भील सरपंच मुवासिया, गणेश गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे
विजय कुमार पाराशर
आवाज़ राजस्थान की
9414302519


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