सरपंच-पंच के लिए जरूरी खबर: इन नियमों की अनदेखी की तो छोड़ना पड़ सकता है पद
पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी सरपंच या पंच की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनके तहत निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 के तीन चरणों में हजारों नए सरपंच और वार्ड पंच चुने जा चुके हैं। चौथे चरण में 16 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव जीतने और प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होता है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं, जिनमें सरपंच या पंच अपनी सदस्यता खो सकते हैं। इनमें लगातार तीन बैठकों में बिना लिखित सूचना अनुपस्थित रहना, पंचायत के ठेके में हित रखना, पंचायत का टैक्स बकाया होना, मृत्यु भोज कानून में दोषी ठहराया जाना और कदाचार जैसे कारण शामिल हैं।
इस लेख में जानिए
- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर क्या होगा?
- पंचायत के ठेके में हिस्सा रखने का नियम
- पंचायत का टैक्स या फीस बकाया होने पर अयोग्यता
- मृत्यु भोज कानून में दोषसिद्धि का प्रावधान
- कदाचार पर राज्य सरकार की कार्रवाई
- सदस्यता समाप्त होने के अन्य कारण
- सदस्यता समाप्त करने की कानूनी प्रक्रिया
1. लगातार तीन बैठकों में बिना लिखित सूचना गैरहाजिरी
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 39(1)(b) के अनुसार, यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में पंचायत को लिखित सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहता है, तो वह सदस्य बने रहने का पात्र नहीं रहता।
धारा 45(1) के अनुसार पंचायत की बैठक कम से कम प्रत्येक पखवाड़े में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। ऐसे में किसी कारण से बैठक में शामिल नहीं हो पाने पर पंचायत को लिखित सूचना देना महत्वपूर्ण है।
इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 24 में प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत पंचायत लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकती है। बैठक के रिकॉर्ड के साथ यह प्रस्ताव जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा जाता है।
2. पंचायत के ठेके में खुद या परिवार के जरिए हित रखना
अधिनियम की धारा 19(e) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का संबंधित पंचायत के किसी ठेके या कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है, तो वह सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है।
इसमें व्यक्ति का खुद, अपने पार्टनर, मालिक या कर्मचारियों के माध्यम से ठेके में हित रखना शामिल है। धारा 39(1)(a) के तहत यह अयोग्यता निर्वाचित होने के बाद भी लागू हो सकती है।
हालांकि, केवल किसी कंपनी का शेयरधारक या सहकारी समिति का सदस्य होने के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति को उस कंपनी या समिति के ठेके में हित रखने वाला नहीं माना जाएगा। अधिनियम में इसके लिए विशेष छूट का प्रावधान है।
3. पंचायत का टैक्स या फीस बकाया होने पर अयोग्यता
पंचायत की ओर से लगाए गए टैक्स या फीस का बकाया भी सदस्यता के लिए परेशानी बन सकता है।
धारा 19(i) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत द्वारा लगाए गए टैक्स या फीस की राशि मांग का नोटिस जारी होने के दो महीने तक जमा नहीं कराई है, तो वह सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है।
नामांकन से पहले बकाया राशि चुका देने पर यह अयोग्यता लागू नहीं रहती। वहीं, निर्वाचित होने के बाद ऐसी स्थिति बनने पर धारा 39(1)(a) के प्रावधान लागू हो सकते हैं।
4. मृत्यु भोज कानून में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19(k) में मृत्यु भोज से संबंधित प्रावधान भी शामिल है।
इसके अनुसार, राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के तहत किसी अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति पंचायत सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मृत्यु भोज आयोजित होने से सदस्यता समाप्त नहीं होती, बल्कि संबंधित कानून के तहत दोषसिद्धि जरूरी है। दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष बाद व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ने के योग्य हो सकता है।
5. कदाचार पर राज्य सरकार कर सकती है पद से बर्खास्त
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(1) राज्य सरकार को सरपंच, उपसरपंच या पंचायत सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है।
यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है, काम करने में अक्षम पाया जाता है या कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार अथवा अपमानजनक आचरण का दोषी होता है, तो निर्धारित जांच और सुनवाई के बाद उसे पद से हटाया जा सकता है।
धारा 38(3) के अनुसार, इस प्रावधान के तहत पद से हटाए गए व्यक्ति को पांच साल तक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
वहीं, धारा 38(4) के तहत जांच शुरू होने या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में मुकदमा चलने की स्थिति में राज्य सरकार संबंधित प्रतिनिधि को निलंबित भी कर सकती है। निलंबन के दौरान वह पंचायत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता।
किन अन्य परिस्थितियों में जा सकती है सदस्यता?
अधिनियम में ऊपर बताए गए पांच कारणों के अलावा भी कुछ परिस्थितियों में पंचायत सदस्य की सदस्यता प्रभावित हो सकती है।
- शपथ नहीं लेना: चुनाव के तीन महीने के भीतर शपथ नहीं लेने पर धारा 39(1)(f) के तहत कार्रवाई हो सकती है।
- आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि: धारा 19(g) के तहत छह महीने या उससे अधिक की सजा और धारा 19(gg) के तहत पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में अदालत द्वारा आरोप तय होने से अयोग्यता का प्रावधान है।
- लाभ का पद: पंचायती राज संस्था में वेतन वाले पद या लाभ का पद धारण करना धारा 19(d) के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है।
- शौचालय संबंधी प्रावधान: घर में चालू स्वच्छ शौचालय नहीं होने पर धारा 19(q) के तहत अयोग्यता का प्रावधान है।
गौरतलब है कि दो से अधिक संतान होने से जुड़ा अयोग्यता का प्रावधान 2026 के संशोधन के बाद धारा 19 से हटा दिया गया है।
सदस्यता अपने आप समाप्त नहीं होती, पहले होती है कानूनी प्रक्रिया
किसी शिकायत या आरोप के आधार पर सरपंच या पंच की सदस्यता तुरंत समाप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
धारा 39(2) के अनुसार, सक्षम अधिकारी संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं होता, सदस्य अपने पद पर बना रहता है।
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 23 के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित सदस्य को आरोपों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नोटिस जारी करते हैं। जांच की तारीख नोटिस जारी होने के कम से कम 15 दिन बाद रखी जाती है।
संबंधित सदस्य खुद उपस्थित होकर या लिखित जवाब और दस्तावेजों के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। सुनवाई और जांच के बाद अधिकारी कार्यवाही समाप्त कर सकते हैं या नियमानुसार सीट रिक्त घोषित कर सकते हैं।
एक नजर में: सरपंच और पंच की सदस्यता समाप्त होने के प्रमुख कारण
| कारण | संबंधित कानूनी प्रावधान |
|---|---|
| लगातार 3 बैठकों में बिना लिखित सूचना गैरहाजिरी | धारा 39(1)(b) |
| पंचायत के ठेके में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित | धारा 19(e) |
| पंचायत का टैक्स या फीस बकाया | धारा 19(i) |
| मृत्यु भोज कानून में दोषसिद्धि | धारा 19(k) |
| कदाचार पर राज्य सरकार की कार्रवाई | धारा 38 |
स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराएं 19, 38, 39 और 45 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 23 और 24।
