राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण और समीक्षा करेगी
पंचायतीराज संस्थाओं का पुनर्गठन होगा, मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित
जयपुर। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण और समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री की अनुमति से गठित इस समिति के संयोजक मदन दिलावर मंत्री विद्यालयी शिक्षा विभाग होंगे। समिति के अन्य सदस्य में गजेन्द्र सिंह मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अविनाश गहलोत मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा जवाहर सिंह बेढम राज्य मंत्री गृह विभाग शामिल हैं। समिति को यह अधिकार भी दिया गया
है, कि यदि प्रस्ताव मानदंडों के अनुसार पूरा नहीं होता, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसे शिथिल कर स्वीकृति दी जा सकती है। वहीं, यदि प्रस्ताव व्यापक जनहित में उपयुक्त नहीं प्रतीत होते तो उन्हें अस्वीकृत भी किया जा सकता है। समिति की ओर से अनुशषित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा और शासन सचिव पंचायती राज विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। कैबिनेट में हाल ही सरकार ने ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का फैसला लिया था, जिसके लिए मापदण्ड़ भी तय किए गए हैं
