अजमेर में मतदाता सूची से कोई पात्र नागरिक नहीं रहेगा बाहर, विशेष वर्गों तक पहुंचेगा निर्वाचन अभियान
अजमेर में मतदाता सूची से कोई पात्र नागरिक नहीं रहेगा बाहर, विशेष वर्गों तक पहुंचेगा निर्वाचन अभियान
महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, बेघर और घुमंतू समुदायों के लिए लगेंगे विशेष क्लस्टर कैंप; जिला परिषद अजमेर संभालेगी SVEEP अभियान के समन्वय और जनजागरूकता की अहम जिम्मेदारी
अजमेर। लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अजमेर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR-2027) के तहत विशेष क्लस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। अभियान का मूल लक्ष्य है—‘कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।’ इसके लिए प्रशासन अब उन वर्गों तक भी पहुंचेगा, जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से दूर रह जाते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), अजमेर के स्वीप प्रकोष्ठ, जिला परिषद अजमेर की ओर से 5 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार महिलाओं और नवविवाहित महिलाओं के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह और ग्राम विकास अधिकारी सहयोग करेंगे।
अभियान के तहत 30 नवंबर को दिव्यांगजनों के लिए, 5 दिसंबर को ट्रांसजेंडर समुदाय और बेघर व्यक्तियों के लिए तथा 6 दिसंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, विमुक्त एवं घुमंतू-अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और आवश्यक संशोधन कराने में सहायता दी जाएगी।
युवाओं के पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान
SSR-2027 के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर निर्धारित है। जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिविरों में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला परिषद अजमेर बनेगी अभियान की समन्वयकारी कड़ी
इस पूरे अभियान में जिला परिषद अजमेर की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी राम प्रकास के नेतृत्व में जिला परिषद का स्वीप प्रकोष्ठ निर्वाचन जागरूकता को विभागीय और संस्थागत स्तर पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। जारी आदेश में शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जिला स्वीप समन्वयक रामविलास जांगिड़ के माध्यम से इन संस्थानों की भागीदारी, मतदाता जागरूकता गतिविधियों, प्रशिक्षण और अभियान की प्रगति के समन्वय पर जोर दिया गया है।
जिला परिषद की यह भूमिका प्रशासन और आम नागरिक के बीच सेतु के रूप में महत्वपूर्ण होगी। पंचायत एवं शिक्षा तंत्र की पहुंच का उपयोग कर गांवों, ढाणियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्थानीय समुदायों तक मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। शिविरों की गतिविधियों के फोटो, वीडियो और समाचार सामग्री का संकलन तथा निर्धारित डिजिटल माध्यमों पर अपलोड करना भी अभियान की निगरानी और दस्तावेजीकरण का हिस्सा होगा।
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के उपयोग की पहली सीढ़ी है। अजमेर जिले में विशेष वर्गों पर केंद्रित यह अभियान तभी सार्थक होगा, जब सरकारी तंत्र की पहुंच उन नागरिकों तक भी सुनिश्चित हो, जो अब तक मतदाता सूची से बाहर हैं।
