31 जुलाई तक पंचायत व निकाय चुनाव संभव नहीं-राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट

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निर्वाचन आयोग ने कहा— आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चाहिए कम से कम 90 दिन, हाईकोर्ट की समय-सीमा में चुनाव कराना मुश्किल

जयपुर। राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव संपन्न कराने के लिए कम से कम 90 दिन का समय आवश्यक होगा। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई तक चुनाव कराने की तय समय-सीमा में चुनाव होना अब लगभग असंभव माना जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी पंचायती राज विभाग को भेजे अपने पत्र में दी है। इससे पहले पंचायती राज विभाग ने आयोग को अवगत कराया था कि ओबीसी आयोग 14 अगस्त 2026 तक आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद विभाग 31 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार द्वारा चुनाव संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में करीब 90 दिन लगेंगे। इसमें पंचायत चुनावों के लिए लगभग 50 दिन तथा नगरीय निकाय चुनावों के लिए 40 दिन का समय आवश्यक होगा।

चार चरणों में पंचायत, दो चरणों में निकाय चुनाव संभव

निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतों की बढ़ी संख्या और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए पंचायत चुनाव चार चरणों में तथा नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना है।

हाईकोर्ट ने दिए थे 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

अब सबकी निगाहें सरकार और आयोग पर

निर्वाचन आयोग के पत्र के बाद साफ हो गया है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अब चुनाव की नई समय-सीमा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण और राज्य सरकार के आगामी निर्णय पर निर्भर करेगी। इस बीच चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी हलचल तेज होने लगी है।