केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय देगा राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जिला परिषद ने समझाई आवेदन की प्रक्रिया पहले ब्लॉक, फिर जिला स्तर तक होगा चयन, 30 लाख से 5 करोड़ तक के पुरस्कार

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केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय देगा राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड

जिला परिषद ने समझाई आवेदन की प्रक्रिया

पहले ब्लॉक, फिर जिला स्तर तक होगा चयन, 30 लाख से 5 करोड़ तक के पुरस्कार

अजमेर, 14 सितम्बर। भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से नवाजा जाएगा। जिला परिषद ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के तहत 30 लाख से 5 करोड़ रूपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।

जिला परिषद के सीईओ श्री हेमंत माथुर, मुख्य आयोजना अधिकारी श्रीमती रूद्रा रेणु एवं डीपीएम श्री अभिषेक शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को अवार्ड से संबंधित जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड का पुनरोत्थान किया जा रहा है। वर्ष 2023 में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती अवार्ड मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के तहत 9 विषयों में दिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, विशेष श्रेणी में ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार एवं पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 9 विषयों से सम्बन्धित थिमैटिक कमेटियां गरीबी मुक्त व उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत , आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण पंचायत, सामाजिक सुरक्षा युक्त पंचायत, सुशासित पंचायत एवं महिला हितैषी (जैण्डर संवेदी) आधारित पंचायत है। ब्लॉक स्तरीय पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति इन सभी 9 थीमों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन आधार पर भरी गई प्रश्नावलियों के आधार पर प्रत्येक थीम के लिए पुरस्कार के लिए आंकलन व जांच करेगी। प्रत्येक पंचायत राज संस्थान को पुरस्कार के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसके लिए 10 सितम्बर से https://panchayataward.gov.in पोर्टल शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पुरस्कारों की संख्या एवं राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से सम्बन्धित समस्त थीमों से सम्बन्धित कायोर्ं की प्रगति एवं उपलब्धि के आधार पर दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पुरस्कार दिये जाते हैं। विभिन्न पुरस्कारों के लिए अनुमानित पुरस्कार राशि प्रत्येक थीम के लिए 30 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की होगी।

विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
9414302519

admin

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