प्रभारी सचिव नीरज के. पवन ने वीसी के माध्यम से ली गई समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।

प्रभारी सचिव नीरज के. पवन ने वीसी के माध्यम से ली गई समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
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प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर ने ली समीक्षा बैठक*
प्रभारी सचिव नीरज के. पवन ने वीसी के माध्यम से ली गई समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टा वितरण, नामांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक जांच अथवा प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त समय लगने वाले प्रकरणों के निस्तारण के लिए फॉलोअप शिविर भी आयोजित किए जाएं।
उन्होंने अधिकारियोें से कहा कि शिविरों में आमजन की समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और वंचित वर्गों सहित सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों। पार्क, सड़क, नाली, सीवरेज, बिजली तथा अन्य नगरीय सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए।

समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नवाचार के रूप में संबल अभियान भी इन शिविरों के साथ चलाया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के शत प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पात्र व्यक्तियों के नवीन पेंशन आवेदन भी लिए जाएं। इसी प्रकार दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी निकटवर्ती चिकित्सालय के माध्यम से जारी होने चाहिए। इन दिव्यांगों को समस्त योजनाओं का लाभ भी मिले। पालनहार योजना से संबंधित दस्तावेजों को पूर्ण करवाकर अपडेट करने की कार्यवाही भी इस दौरान की जाए। जिले में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का सर्वे कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

admin - awaz rajasthan ki

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