राजस्थान को जल्द मिल सकता है 3 हजार करोड़ का केंद्रीय फंड, पंचायतीराज और शहरी निकायों के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
जयपुर। राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए जल्द ही 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय अनुदान मिलने की उम्मीद है। पिछले करीब सवा साल से केंद्र स्तर पर अटकी इस राशि को जारी करने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे केंद्र सरकार की ओर से अनुदान जारी करने की लंबित प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।
दरअसल, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए हर साल अनुदान दिया जाता है। इसके लिए संबंधित निकायों में निर्वाचित बोर्ड और जनप्रतिनिधियों का कार्यरत होना आवश्यक है। राजस्थान में समय पर चुनाव नहीं होने के कारण इस शर्त को पूरा करने में बाधा आ रही थी। इसी वजह से प्रदेश के हिस्से का करीब 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान पिछले सवा साल से अटका हुआ है।
चुनाव पूरे होने से अनुदान मिलने की उम्मीद बढ़ी
प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में ही संपन्न हो चुके हैं। वहीं, पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से अब ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर के स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित होने का रास्ता खुल गया है। इससे केंद्र के सामने अनुदान जारी करने का आधार तैयार हो गया है। अब राज्य सरकार की ओर से लंबित राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
टाइड और अनटाइड ग्रांट में मिलता है पैसा
केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में अनुदान दिया जाता है। इसमें टाइड और अनटाइड ग्रांट शामिल हैं। टाइड ग्रांट का उपयोग पेयजल और स्वच्छता जैसी निर्धारित बुनियादी सुविधाओं पर किया जाता है। वहीं, अनटाइड ग्रांट की राशि स्थानीय निकाय अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं।
सामान्य तौर पर राजस्थान को इन अनुदानों के तहत हर साल 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलती है। लंबित अनुदान जारी होने पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और शहरी निकायों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
