वित्त विभाग का सख्त आदेश: सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना लेखा संवर्ग के कर्मचारी नहीं होंगे कार्यमुक्त
जयपुर। राजस्थान में लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार आवंटन को लेकर वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लेखा संवर्ग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, कई मामलों में नियमित पदस्थापन होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है। वहीं, कुछ विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों की ओर से अपने स्तर पर ही प्रतिनियुक्ति एवं अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे संवर्ग प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को दिए निर्देश
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार से जुड़े आदेश विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी अपने स्तर पर जारी नहीं करेंगे। ऐसे प्रस्तावों को उचित औचित्य सहित निर्धारित सक्षम स्तर पर भेजना अनिवार्य होगा।
शासन स्तर से मिलेगी अनुमति
विभाग के निर्देशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार से संबंधित प्रस्ताव शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग या निदेशक, कोष एवं लेखा को भेजने होंगे। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
