सात दिन में जाँद दल गठित करने के निर्देश महानरेगा: अजमेर में वित्तीय अनियमितता के दो प्रकरण लम्बित
अजमेर (ARK News)। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (एसएसएएटी) के संयुक्त निदेशक ने प्रदेश की सभी जिला परिषद के सीईओ को वर्ष 2023-24 के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में सात दिवसों में जांच दल गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें अजमेर जिला परिषद से 13 लाख 66 हजार 496 रुपए के दो प्रकरण हैं।
निदेशक संदीप चौहान के अनुसार 2023-24 के महानरेगा सॉफ्ट की सोशल सामाजिक अंकेक्षण में सम्पूर्ण राज्य में कुल 98159652 रुपए के 333 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरणों की अनुपालना एक माह की अवधि में किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी जिला परिषद के सीईओ वित्तीय अनियमितताओं एवं वित्तीय विचलन के प्रकरणों में सात दिवसों में जांच दल गठित करें। उसमें कम से कम एक पद लेखाधिकारी स्तर का .अधिकारी होना आवश्यक है। वे जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट के निष्कर्षो आधार पर संबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार राशि वसूली कर सूचित करें।
श्ये है कारण-उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से समय-समय पर नरेगा योजना की समीक्षा में सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात प्राप्त रिपोर्ट में प्रदर्शित प्रकरणों की अनुपालना निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने पर प्रकरण लम्बित रह जाते हैं। इससे दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में देरी हो जाती है।
