राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: कर्मचारियों को प्रमोशन में दो साल की छूट, टाउनशिप और सिटी गैस नीति को मंजूरी
जयपुर। करीब चार महीने बाद आयोजित हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में दो साल की विशेष छूट देने का ऐलान किया गया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रभावी रहेगी, जिससे हज़ारों कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।
टाउनशिप पॉलिसी: हाउसिंग स्कीम में 7% ज़मीन पार्क व खेल मैदान के लिए अनिवार्य
कैबिनेट बैठक में नई टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब सभी आवासीय योजनाओं में 7 प्रतिशत ज़मीन पार्क और खेल मैदान के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, 8 प्रतिशत भूमि सुविधाजनक उपयोग जैसे सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि के लिए रखनी होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 5 प्रतिशत भूमि श्रमिकों के आवास के लिए नियत करने का प्रावधान भी किया गया है।
RPSC में 3 नए सदस्य, बाबूलाल कटारा होंगे बर्खास्त
RPSC में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को बर्खास्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
कृषि विभाग को मिलेगा संरचनात्मक लाभ
कैबिनेट ने वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजन को भी स्वीकृति दी है। इससे कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे विभागीय संरचना सशक्त होगी।
तीन नई नीतियों को मंजूरी
1. हील इन राजस्थान नीति 2025
राज्य सरकार ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की है। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस नीति के माध्यम से राजस्थान को एक किफायती, भरोसेमंद और सुलभ मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह नीति रोजगार और वैश्विक ब्रांडिंग को भी प्रोत्साहित करेगी।
2. राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025
कैबिनेट ने CGD नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत गैस वितरण कंपनियों को अनुमति, भूमि आवंटन और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाएगा। इसके लिए एक CGD पोर्टल का भी विकास होगा, जिससे निवेशक कंपनियों को लाभ मिलेगा।
3. नई टाउनशिप नीति 2024
इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नियोजित और सुविधासंपन्न विकास को बढ़ावा देना है। सभी टाउनशिप में पार्क, खेल मैदान और सुविधा क्षेत्र का प्रावधान अनिवार्य किया गया है, जिससे जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा।
RIC गवर्निंग बॉडी में होगा पुनर्गठन
कैबिनेट ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) की गवर्निंग बॉडी के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दी है। नई संरचना के तहत 15 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, जबकि इसमें 6 सरकारी, 6 गैर-सरकारी सदस्य, RIC निदेशक और एक कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होगा।
