राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल ही रहेगा, तीन साल करने की खबरों पर लगा विराम
जयपुर। राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष ही रहेगा। पंचायतों का कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष किए जाने की चर्चाओं पर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल तीन वर्ष नहीं किया जा सकता। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए बताया कि पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष का होता है।
आयोग के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में भी कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने संबंधी कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष ही रहेगा।