केंद्र मंत्री भागीरथ चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले: अब योजनाएं चौपाल और ग्राम सभा से तय होंगी
अजमेर । विकसित भारत जी-राम जी योजना ( VB G RAM G ) को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं एसी दफ्तरों में बैठकर तैयार की जाती थीं, लेकिन अब गांव की चौपाल, ग्राम सभा और सरपंच के नेतृत्व में विकास योजनाओं का निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा सहित भाजपा के स्थानीय नेता मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 से मनरेगा योजना लागू है, लेकिन विकसित भारत जी-राम जी कानून के तहत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन तक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरी भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन अब समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं कार्यालयों में तैयार होती थीं, जबकि अब ग्राम स्तर पर सहभागिता आधारित मॉडल अपनाया जाएगा। इससे गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी पहल बताया।
केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि नई प्रणाली में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही मजदूरी राशि सीधे श्रमिकों के खातों में भेजी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस कानून से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, जिससे गांवों में आर्थिक स्थिरता आएगी।
