सरपंच के पास हैं ये 5 बड़ी कानूनी ताकतें! सचिव की हाजिरी से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने तक, जानिए पूरे अधिकार और 3 बड़ी सीमाएं

अजमेर। गांव की सरकार में सरपंच का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गांव के विकास कार्यों से लेकर ग्राम सभा की बैठक, पंचायत के प्रशासन और सरकारी जमीन की सुरक्षा तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सरपंच के कंधों पर होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में सरपंच के पास कुछ ऐसी कानूनी शक्तियां भी हैं, जिनका सीधा असर ग्राम सचिव और पंचायत के कर्मचारियों के कामकाज पर पड़ता है?

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994) और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996) में सरपंच की शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

इन कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरपंच ग्राम सचिव की हाजिरी का प्रमाण पत्र भेज सकता है, पंचायत कर्मचारियों के काम पर प्रशासनिक निगरानी रख सकता है और पंचायत की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। इसके अलावा पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाने तथा बराबर मत आने पर निर्णायक वोट देने का अधिकार भी उसके पास है।

आइए जानते हैं राजस्थान के कानून में सरपंच को मिली 5 प्रमुख शक्तियां और वे 3 सीमाएं, जिन्हें हर सरपंच और ग्रामीण को जानना चाहिए।

1. ग्राम सचिव की हाजिरी का प्रमाण पत्र भेजने की शक्ति

ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या ग्राम सेवक-सह-सचिव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उनकी उपस्थिति को लेकर सरपंच की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 331(4) के अनुसार सरपंच प्रत्येक महीने की 20 तारीख को ग्राम सेवक-सह-सचिव की उपस्थिति का प्रमाण पत्र पंचायत समिति को भेजता है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कर्मचारी के वेतन भुगतान की प्रक्रिया होती है।

नियम में यह भी स्पष्ट है कि स्वीकृत अवकाश के अलावा अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

इतना ही नहीं, नियम 332 के तहत सरपंच ग्राम सेवक-सह-सचिव के कार्यों और प्रदर्शन को लेकर अपनी टिप्पणियां विकास अधिकारी को भेज सकता है। इन टिप्पणियों को संबंधित कर्मचारी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है।

2. स्टाफ पर निगरानी और नियंत्रण

अधिनियम की धारा 32(1)(e) सरपंच को पंचायत के स्टाफ के काम पर प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण देती है। यह उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू है, जिनकी सेवाएं किसी दूसरे विभाग ने पंचायत को सौंपी हों।

3. सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने की शक्ति:

नियम 165(3) के तहत पंचायत की आबादी भूमि पर अवैध कब्जे या निर्माण को रोकने के लिए सरपंच निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। मामले में सुनवाई की प्रक्रिया भी निर्धारित है।

4. बैठक और ग्राम सभा बुलाने का अधिकार:

धारा 32(1)(a) और (b) के तहत सरपंच ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है।

5. निर्णायक वोट (Casting Vote):

धारा 48(2) के अनुसार मतदान में बराबर मत आने पर बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत दे सकता है।

सरपंच की 3 बड़ी कानूनी सीमाएं

1. पैसा अकेले नहीं निकाल सकता: धारा 64(5) के अनुसार पंचायत निधि से निकासी के लिए सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी हैं।

2. सचिव का Transfer नहीं कर सकता: सरपंच कर्मचारी के कामकाज पर निगरानी और टिप्पणी कर सकता है, लेकिन ग्राम सचिव का तबादला स्वयं नहीं कर सकता।

3. दो साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं: धारा 37(13) के अनुसार पद ग्रहण करने के दो साल के भीतर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता।

एक नजर में: सरपंच के पास प्रशासनिक निगरानी, सचिव की हाजिरी, अतिक्रमण रोकने और पंचायत बैठक से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन वित्तीय और सेवा संबंधी मामलों में उसकी शक्तियां सीमित हैं।

एक ज़रूरी बात: नियमों की जो प्रति उपलब्ध है, उसमें 2018 के बाद के संशोधन हम जांच नहीं पाए। हाज़िरी और कब्ज़े से जुड़ी आज की व्यवस्था विभाग के ताज़ा आदेशों से थोड़ी अलग हो सकती है।