राजस्थान के 36,054 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा, 19 लाख से अधिक परिवारों को मिले स्वामित्व कार्ड
स्वामित्व योजना में 99.4 प्रतिशत गांवों का सर्वे पूरा, 27,705 गांवों में जमीन का सत्यापन भी हुआ पूरा; शेष कार्ड वितरण में तेजी लाने के निर्देश
जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में स्वामित्व योजना के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यह कुल अधिसूचित 36 हजार 277 गांवों का 99.4 प्रतिशत है। अब तक 19 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे। वहीं, योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 25 नवंबर को प्रस्तावित बैठक को देखते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
27,705 गांवों में जमीन का सत्यापन पूरा
बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रदेश के 27 हजार 705 गांवों में जमीन का जमीनी सत्यापन भी पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे कई फायदे
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसर मिलेंगे। साथ ही संपत्तियों की स्पष्ट सीमाएं और आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि विवादों में कमी आएगी तथा पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में योजना के तहत मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और शेष स्वामित्व कार्ड वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
सरकार का लक्ष्य योजना के शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा कर ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्तियों का आधिकारिक अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
