पुष्कर क्षेत्र के प्रशासनिक सशक्तिकरण को मिली नई दिशा — जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में 12 नवीन राजस्व ग्रामों की स्वीकृति अंतिम चरण में

राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की अजमेर तहसील को 12 नए प्रस्तावित राजस्व ग्रामों की सौगात अंतिम चरण में है। यह निर्णय न केवल क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग को पूर्ण करता है, बल्कि ग्रामीण प्रशासन को मजबूत, सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

यह पहल मंत्री रावत के उस विकासात्मक विज़न का हिस्सा है, जिसके तहत वे पुष्कर क्षेत्र को संतुलित, न्यायसंगत और जनउन्मुख विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

✦ प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम इस प्रकार हैं:

• नौलखा में धामड़ी गांव
• बडल्या में बडल्या द्वितीय
• खोड़ा में साला की ढाणी
• पालरा में घिंनियां
• बीर में मझेवाला
• जाटिया में बरदा बेरी और कालेडा सिरोला
• भवानीखेड़ा में टिड़ाणा की ढाणी
• गगवाना में मालियों की ढाणी
• रामनेर ढाणी में छोटी ढाणी और रामनेर
• बबायचा में टेडवा की ढाणी (जसनगर)

✦ इन राजस्व ग्रामों के लाभ
✓ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण:
ग्रामीणों को अब ज़मीनी स्तर पर ही प्रशासनिक सेवाएं जैसे पटवारी की उपलब्धता, नामांतरण, खसरा-गिरदावरी, गिरदावरी रिपोर्ट, भूमि माप और अन्य दस्तावेज़ों की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
✓समय और संसाधनों की बचत:
पहले जो काम करने के लिए मुख्य ग्राम या तहसील जाना पड़ता था, वह अब स्थानीय स्तर पर हो सकेगा।
✓ पारदर्शिता और जवाबदेही:
छोटी प्रशासनिक इकाइयों में सेवा वितरण अधिक प्रभावी, निगरानी योग्य और भ्रष्टाचार मुक्त होता है।
✓ गांवों का समावेशी विकास:
शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी।

✦ मंत्री सुरेश सिंह रावत की प्रतिक्रिया: –
“पुष्कर क्षेत्र के नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को उनके द्वार तक पहुंचाने का यह एक निर्णायक कदम है। यह प्रस्ताव क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणजनों के संवाद का परिणाम है। हमारा संकल्प है – *हर गांव तक सरकार, हर नागरिक तक सेवा।”

रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय से न केवल भूमि और राजस्व संबंधित कार्य सरल होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, क्योंकि कई नए प्रशासनिक पदों की भी आवश्यकता होगी।

✦ आगे की प्रक्रिया:
जल्द ही इन 12 प्रस्तावित ग्रामों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद राजस्व विभाग इन ग्रामों में आवश्यक ढांचा, रिकॉर्ड ट्रांसफर और मानव संसाधन तैनाती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

✦ विकास की दिशा में एक और उपलब्धि:
यह निर्णय पुष्कर क्षेत्र के उस समग्र विकास दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसके तहत जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले वर्षों में:

• सैकड़ों करोड़ की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुईं,
• जल संचयन व सिंचाई योजनाएं लागू की गईं,
• पशु चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, कृषि तकनीकी सुविधा और डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती दी गई है।

✦ निष्कर्ष:
यह प्रस्ताव न केवल राजस्व व्यवस्था को सरल बनाएगा, बल्कि पुष्कर को प्रशासनिक दक्षता का रोल मॉडल बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मंत्री सुरेश सिंह रावत का यह कदम क्षेत्र के लाखों ग्रामीण नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक और ठोस कड़ी है।