जिला कलक्टर ने सेवा शिविरों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की ली समीक्षा बैठक ,समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

जिला कलक्टर ने सेवा शिविरों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की ली समीक्षा बैठक ,समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश
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जिला कलक्टर ने सेवा शिविरों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की ली समीक्षा बैठक ,
समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

अजमेर, 9 अक्टूबर। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हो रहे शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान जिला कलक्टर ने शिविरों में हो रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लंबित प्रकरण नहीं रहे। ऐसे ग्राम एवं शहरी क्षेत्र जहां शिविर आयोजित हो चुके है वहां के शेष आवेदनों का समाधान करने के लिए फॉलो-अप शिविर आयोजित कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिविरों से संबंधित समस्त प्रकरणों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए और लंबित ऑनलाइन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारी दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रेषित करें तथा निस्तारण प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करें।
श्री लोकबंधु ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी बजट घोषणाओं से संबंधित वस्तुस्थिति की जानकारी अद्यतन करें। विभागीय स्तर पर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए और राज्य स्तर पर लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने संपर्क पोर्टल, सीपीग्राम्स एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण को भी प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ई-फाइल प्रणाली के अंतर्गत लंबित फाइलों एवं डाक का निस्तारण भी निर्धारित समयसीमा में किया जाए । उन्होंने क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं कार्य पूर्णता रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने तथा जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पैच वर्क कार्य दिवाली से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएं। साथ ही जर्जर भवनों की तात्कालिक मरम्मत और फसल खराबे के सर्वे एवं गिरदावरी का कार्य भी समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सेवा शिविरों में पट्टा वितरण, नामांतरण, नगरीय विकास कर, सीवरेज कनेक्शन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट लाइट लगाना, भवन मानचित्र स्वीकृति और ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण जैसे कार्य प्रभावी रूप से संचालित किए जाएं। इसी प्रकार ग्रामीण सेवा शिविरों में बीपीएल परिवारों का सर्वे, कुरेजात, आपसी सहमति से विभाजन, किसान पंजीकरण, जाति एवं मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करने, स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ट्रांसफार्मर परिवर्तन और ढीले तारों को दुरुस्त करने जैसे कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किए जाएं।
उन्होंने कहा कि विभागीय फील्ड कर्मियों की बैठक लेकर उन्हें योजना संबंधी जानकारी, लक्ष्य एवं लाभार्थी सूची से अवगत कराया जाए। शिविरों की सतत मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित करे कि कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में अजमेर को प्रदेश में अग्रणी बनाने के लिए समस्त विभागीय अधिकारी अतिरिक्त प्रयास करें। योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में हो। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क अनाज योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, पेंशन योजनाएं, आंगनबाड़ी सेवाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं की क्रियान्विति, लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति और डेटा अपडेट की निरंतर मॉनिटरिंग करें। इन योजनाओं में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, पात्रता सत्यापन और लाभ वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से पूरी की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे । इस भावना के अनुरूप प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। शिविरों में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण की निगरानी स्वयं करें तथा नियमित रूप से शिविरों के फॉलो-अप, फील्ड विजिट और समीक्षा बैठकें आयोजित करें।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ , ज्योति ककवानी एवं श्रीमती वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला सहित अन्य जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

admin - awaz rajasthan ki

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