मनरेगा एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में पांच प्रतिशत वृद्धि सीएम के फैसले से सरकार पर आएगा 5.30 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार
अजमेर (ARK News)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत के इस निर्णय से महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होगी। इस स्वीकृति से राज्य सरकार पर 5.30 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सीएम ने वर्ष 2022-23 के बजट में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा में उन संविदाकर्मियों को शामिल नहीं किया था, जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो रही थी।
विभिन्न शहरी परियोजनाओं पर खर्च होंगे 227.77 करोड़
गहलोत ने विभिन्न शहरी परियोजनाओं के लिए 227.27 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में चल रहे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बन ट्रांसफोरमेशन (अमृत योजना 2.0) के अन्तर्गत शहरों एवं कस्बों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा हरित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को गति मिल सकेगी। इस मंजूरी से अमृत योजना 2.0 के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 95.52 करोड़ के अनुपात में राज्यांश राशि 132.25 करोड़ सहित कुल 227.77 करोड़ को योजना एसएनए खाते में हस्तांतरित किए जा सकेंगे।
