न्यारां में महगंाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के दौरान ग्रामीणों में बरसी राहत की सौगाते, ग्रामीणों को मिले आवासीय मकानों के पट्टे
स्वामित्व योजना की सफलता की कहानी
विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर श्री भंवरसिंह चारण ने बताया कि
राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रेल 2020 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना आरम्भ की गई। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायतीराज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासो से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की है । इस योजना के तहत, आवेदकों को गांवों के घरों में बैंक ऋण जल्दी मिल जाएगा। यह योजना ग्रामीण लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को उनके घरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। सरकार गांवों में ड्रोन का उपयोग करके डिजिटल सर्वेक्षण किया जावेगा और पात्र लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा। गांवों में विकास की गति को तेज देने के लिए दो वेब पोर्टल, ई-ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग से होगी। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। पोर्टल ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में आसान बनाने में मदद करेगा। इस स्कीम के तहत आवासीय संपत्ति के मालिकों को सरकार से आवासीय कार्ड मिलेंगे। स्वामित्व योजना में गांवों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार होता है, जो कर संग्रह, भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग किस्म परिवर्तन, भूमि नाम हस्तान्तरण में सहयोग करेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा भूमि का मैपिंग किया जाएगा। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजीटल मानचित्र तैयार किये जाकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सौपें जायेगे। गावांे की आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य और मानचित्रण कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायतों के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पटटा दिया जावेगा।
1. आबादी भूमि सीमा निर्धारण- पंचायत समिति श्रीनगर की ग्राम पंचायत फारकिया के राजस्व ग्राम फारकिया, ग्राम पंचायत साम्प्रोदा के राजस्व ग्राम मोराझडी, ग्राम पंचायत मावसिया के राजस्व ग्राम मावसिया, ग्राम पंचायत राजगढ के राजस्व ग्राम नयागांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कर नक्शे एवं प्रोपर्टी पार्सल भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में भिजवाये जाने एवं ग्राम में चस्पा किये जाने पर ग्रामीणों के द्वारा अवलोकन किया गया, अवलोकन करने के पश्चात ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई, कि ग्राम की आबादी भूमि का सीमांकन सही नहीं किया गया एवं आबादी भूमि का कुछ क्षेत्र आबादी भूमि से बाहर किया हुआ है। आबादी भूमि का पुनः सीमांकन करवाकर ड्रोन सर्वे करवाया जावें। प्राप्त आपत्तियों के आधार पर ग्राम पंचायतों के द्वारा तहसीलदार, को आबादी भूमि का पुनः सीमाकंन कर सीमाज्ञान करवाने के लिए लिखा गया। जिससे सही सीमाज्ञान कराने पर पुनः ड्रोन सर्वे करवाया गया। आबादी भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा आबादी में शामिल कर ग्रामीणों केा प्रोपर्टी कार्ड व पट्टे जारी किये गये।
2. प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के दौरान ग्रामीणों को पट्टे वितरण करना- ग्राम पंचायत न्यारा में दिनांक 08 मई 2023 को आयोज्य शिविर में श्रीमती कमलेश गुर्जर प्रधान पंचायत समिति श्रीनगर, श्रीमती अंशुल आमेरिया उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, श्री भंवरसिंह चारण विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनर ने मजमें आम में, आबादी भूमि के ड्रोन सर्वे के उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मिले नक्शों के आधार पर राजस्व ग्राम काबरीचाट व रामपुरा न्यारां के ग्रामीणों को पट्टे जारी कर ग्रामीणों को राहत पहुचाई गई।
