सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं 309 नगरीय निकायों के चुनाव, पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने के आसार
जयपुर। राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, नगरीय विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्ड पार्षद निर्वाचन क्षेत्रों में सितंबर के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच दो चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, नगरीय निकाय चुनावों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए लगभग 794 तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए करीब 395 वार्ड पार्षद निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने की संभावना है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य ओबीसी आयोग की जिलेवार सिफारिशों और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। इसके पश्चात वार्डवार आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के 41 जिलों की 14,403 ग्राम पंचायतों के चुनाव अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर तक चार चरणों में कराए जाने की संभावना है। इसी अवधि में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों का वर्तमान कार्यकाल भी समाप्त होने की ओर रहेगा। ऐसे में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी इसी दौरान संपन्न कराने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने के संकेत हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियां फिलहाल आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन, निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति तथा उपलब्ध प्रशासनिक संसाधनों पर निर्भर मानी जा रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों तथा पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।
राजनीतिक दलों की नजर अब राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग की आगामी घोषणा पर टिकी हुई है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनावी कार्यक्रम और निर्वाचन की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
हालांकि, चुनाव की अंतिम तिथियों, चरणवार कार्यक्रम और आरक्षण संबंधी अधिसूचना की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाएगी। वर्तमान जानकारी विभागीय एवं प्रशासनिक सूत्रों पर आधारित है।
