मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन,सीमावर्ती जिलों में पलायन रोकने, रोजगार के अवसर विकसित करने, शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण व विकास से जुड़े कार्यों को दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता – कृषि मंत्री
मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन,सीमावर्ती जिलों में पलायन रोकने, रोजगार के अवसर विकसित करने, शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण व विकास से जुड़े कार्यों को दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता – कृषि मंत्री
जयपुर, 13 जुलाई। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को पंत कृषि भवन में आयोजित डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना तथा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत प्रगतिरत विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा विभिन्न कारणों से प्रारंभ नहीं हो सके कार्यों को शीघ्र शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में पलायन रोकने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने, शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण तथा आधारभूत अधोसंरचना के विकास से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग पूरी पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन के साथ किया जाए, ताकि न्यूनतम लागत में अधिकतम विकास कार्य कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये तथा डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं की 80 प्रतिशत राशि संबंधित जिलों को आवंटित कर दी गई है। बैठक में डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना तथा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति, बजट प्रावधान, राशि आवंटन एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सीमावर्ती जिलों फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर को आवंटित राशि की सीमा तक 776 कार्य राशि 128 करोड़ का अनुमोदन किया गया।
इसी प्रकार मगरा क्षे़त्रीय विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मगरा क्षेत्र के जिले ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमन्द को आवंटित राशि की सीमा तक 1309 कार्य राशि 74.62 करोड़ का अनुमोदन किया गया।
मेवात क्षे़त्रीय विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मेवात क्षेत्र के जिले अलवर, डीग एवं खैरथल तिजारा को आवंटित राशि की सीमा तक 926 कार्य राशि 69.20 करोड़ का अनुमोदन किया गया।
डांग क्षे़त्रीय विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु डांग क्षेत्र के जिले भरतपुर, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, बारां, बूंदी, करौली एवं सवाईमाधोपुर को आवंटित राशि की सीमा तक 1253 कार्य राशि 82.92 करोड़ का अनुमोदन किया गया।
उक्त बैठकों के उपरांत मंत्री द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ समस्त योजनाओं वीबीजीरामजी, राजीविका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद/विधाकय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यादि की विस्तार से समीक्षा भी की गयी जिसमें बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, लंबित विधानसभा प्रश्न एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को बढ़ाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल, विभागीय अधिकारी, संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधि, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
