भूमि आवंटन, आरक्षण एवं आबादी विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आदेश जारी

भूमि आवंटन, आरक्षण एवं आबादी विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आदेश जारी
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*भूमि आवंटन, आरक्षण एवं आबादी विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आदेश जारी*

अजमेर, । जिले में राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के 158 तथा भूमि आरक्षण के 41 प्रस्तावों के लिए आदेश जारी किए गए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर श्री अंश दीप के निर्देशानुसार राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं आरक्षण के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए 21 मार्च से 31 मार्च तक अजमेर जिले के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किए गए। इनमें जिला कलक्ट्रेट अजमेर की राजस्व शाखा की टीम के द्वारा शिविर स्थल पर ही राजस्व विभाग से सम्बन्धित राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं आरक्षण, आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षण के उपखण्ड एवं तहसील स्तर पर चिन्हित प्रकरण निस्तारित किए गए । इन शिविरों में संबंधित राजस्व कार्मिकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में अपेक्षित कमी-पूर्ति पूर्ण की गई। जनहित में प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारित किए जाने से ग्रामीणों को राहत भी मिली।

उन्होंने बताया कि गुरूवार को उपखण्ड कार्यालय ब्यावर में आयोजित किए गए उपखण्ड ब्यावर एवं टाॅडगढ़ के संयुक्त कैम्प का जिला कलक्टर श्री अंश दीप द्वारा निरीक्षण किया गया। दोनों उपखण्ड क्षेत्रों के राजस्व कार्मिकों, भू अभिलेख निरीक्षकगण तथा पटवारियों को भूमि आवंटन एवं आरक्षण सम्बन्धी कार्यो एवं आगामी फाॅलोअप कैम्प बाबत विस्तृत निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि इन कार्यों की राजस्व रिकाॅर्ड में अमल दरामद की प्रगति की समीक्षा भी टीम द्वारा शिविर के दौरान की गई। पूर्व में जिला कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालयों द्वारा जारी किए गए राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के आदेश, विभिन्न प्रयोजनार्थ सिवायचक भूमि का आरक्षण तथा ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का हस्तान्तरण का राजस्व रिकाॅर्ड में अंकन किया गया। साथ ही रास्तों का भी अंकन हुआ। प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में निस्तारित प्रकरणों का राजस्व रिकाॅर्ड में अमल दरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान उपखण्ड मुख्यालयों पर जिला कलक्टर की अधिकारिता क्षेत्रा से सम्बन्धित भूमि आवंटन एवं आरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों से संबंधित आदेश जारी किए गए है। इसके अनुसार उपखण्ड किशनगढ़, रूपनगढ़, अरांई में एक खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन, अजमेर एवं पुष्कर में एक खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन तथा 3 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण, पीसांगन में 5 कचरा संग्रहण केन्द्र, 3 स्कूल भवन-खेल मैदान, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति, 2 दुग्ध उत्पादक समिति के लिए भूमि आवंटन तथा 3 आबादी प्रयोजनार्थ, 2 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण, भिनाय में 10 कचरा संग्रहण केन्द्र के लिए भूमि आवंटन, 3 शमशान-कब्रिस्तान, 3 राजकीय कार्यालयों तथा एक मेला मैदान के लिए भूमि आरक्षण एवं मसूदा में 16 कचरा संग्रहण केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन, 5 शमशान-कब्रिस्तान तथा एक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षण के आदेश जारी हुए।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड नसीराबाद में पेयजल टंकी, ग्राम पंचायत भवन, किसान सेवा केन्द्र, पटवार भवन के लिए भूमि आवंटन तथा 5 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण, केकड़ी में 49 कचरा संग्रहण केन्द्र, 4 राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन तथा 2 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण, सरवाड़ में 36 कचरा संग्रहण केन्द्र, टांटोटी महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आवंटन तथा 3 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण, ब्यावर में 19 भूमि आवंटन तथा 3 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण एवं टाॅडगढ में 6 भूमि आवंटन तथा 6 शमशान-कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण के आदेश जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों द्वारा विभिन्न आवंटन नियमों के तहत पूर्व में किए गए राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन तथा जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा किए राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण एवं राज्य सरकार द्वारा माह अक्टूबर-दिसम्बर 2021 में आयोजित किए गए प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में निस्तारित प्रकरणों की राजस्व रिकाॅर्ड में अमल दरामद की प्रगति की समीक्षा संतोषजनक पाई गई। गैर खातेदारी से खातेदारी देने योग्य अथवा नहीं देने योग्य लम्बित प्रकरणों के निस्तारण, माह अप्रैल में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय फाॅलोअप शिविर में किए जाने वाले कार्यों बाबत टीम द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

 

विजय कुमार पाराशर

आवाज़ राजस्थान की


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