अजमेर के अन्नदाताओं के साथ सौतेला व्यवहार, सूखा राहत पैकेज से जिले को बाहर रखना किसानों पर सीधा कुठाराघात: विधायक डॉ. विकास चौधरी

अजमेर के अन्नदाताओं के साथ सौतेला व्यवहार, सूखा राहत पैकेज से जिले को बाहर रखना किसानों पर सीधा कुठाराघात: विधायक डॉ. विकास चौधरी
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अजमेर के अन्नदाताओं के साथ सौतेला व्यवहार, सूखा राहत पैकेज से जिले को बाहर रखना किसानों पर सीधा कुठाराघात: विधायक डॉ. विकास चौधरी

  • ​विधायक ने मुख्यमंत्री से की मांग, पुनः सर्वे करवाकर अजमेर को सूखाग्रस्त (अकाल) घोषित करने की उठाई मांग
  • ​पड़ोसी जिले ब्यावर और नागौर को राहत पैकेज में किया शामिल, लेकिन अजमेर की अनदेखी
  • ​केंद्र में अजमेर से कृषि राज्य मंत्री होने के बावजूद जिले के किसानों की सुध नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण

​किशनगढ़/अजमेर।

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, लेकिन इस सूची से पूरे अजमेर जिले को बाहर रखे जाने पर किशनगढ़ विधायक डॉ. विकास चौधरी ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। विधायक डॉ. चौधरी ने आज जिला कलेक्टर, अजमेर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर सरकार के इस फैसले को अजमेर के किसानों के साथ सीधा कुठाराघात बताया है।

​पड़ोसी जिलों को राहत, फिर अजमेर से भेदभाव क्यों?
विधायक डॉ. विकास चौधरी ने जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने मानसून की बेरुखी और अल्पवृष्टि के चलते चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही जिलों के किसानों व पशुपालकों को पैकेज से राहत दी है। हैरानी की बात है कि अजमेर से सटे ब्यावर और नागौर जिलों को सूखाग्रस्त मान लिया गया, जबकि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे अजमेर जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के दौरान मानसून की वर्षा अत्यंत कम एवं अनियमित रही है। अल्पवृष्टि के कारण जिले के किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, इसके बावजूद सरकार ने अजमेर को इस राहत पैकेज से वंचित रखकर अन्नदाताओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

​केंद्र में कृषि राज्य मंत्री होने के बावजूद अजमेर के किसान उपेक्षित
विधायक डॉ. चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजमेर जिले से स्वयं केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बावजूद न तो केंद्र से कोई विशेष मदद मिल पाई और न ही राज्य सरकार की सूखाग्रस्त जिलों की सूची में अजमेर का नाम जुड़ पाया। सत्ता में बैठे जिम्मेदारों की चुप्पी के कारण आज अजमेर का किसान और पशुपालक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

​पुराना मुआवजा भी बकाया, पुनः सर्वे और विशेष पैकेज की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक डॉ. विकास चौधरी ने जमीनी हकीकत से अवगत कराते हुए कहा कि फसल बर्बाद होने से क्षेत्र का किसान गंभीर आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिससे उसकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। विधायक ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि तत्काल प्रभाव से पुनः विशेष गिरदावरी एवं सर्वे करवाकर अजमेर जिले को भी सूखाग्रस्त (अकाल) श्रेणी में शामिल किया जाए और विशेष राहत पैकेज के तहत यहां के किसानों को खरीफ फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पशुपालकों को राहत देने के लिए जिले में भी सरकारी चारा डिपो खोले जाएं, गौशालाओं व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा पूर्व में हुए फसल खराबे की जो मुआवजा राशि अभी तक कई गांवों के किसानों के बैंक खातों में नहीं पहुंची है, उस पर त्वरित संज्ञान लेकर अविलंब भुगतान कराया जाए।

Vijay Kumar Parashar

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