पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी: 4.02 करोड़ वोटर्स देंगे वोट; 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों में अगले महीने चुनाव संभव
जयपुर | राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। 4.02 करोड़ से ज्यादा वोटर्स चुनाव में मतदान करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों, 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव संभव है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची बुधवार को जारी हो गई है। इसके अनुसार प्रदेश की पंचायत चुनाव में अब 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार 734 वोटर्स दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन तक 5 लाख 73 हजार 568 वोटर्स बढ़े हैं।
बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बढ़े वोटर्स
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा 4.55 प्रतिशत और फलोदी जिले में 4.46 प्रतिशत वोटर्स बढ़े हैं। वहीं टोंक जिले में सबसे कम 0.04 प्रतिशत, श्रीगंगानगर जिले में 0.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।
उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2026 को प्रकाशित प्रारूप सूची में 3 करोड़ 96 लाख 47 हजार 166 वोटर्स थे। आपत्तियां और सुझाव आने के बाद उनका निपटारा करते हुए 13 लाख 66 हजार 435 वोटर्स जोड़े गए। वहीं 7 लाख 92 हजार 867 वोटर्स हटाए गए।
जयपुर में 18 लाख से अधिक वोटर्स
जयपुर जिले की बात करें तो यहां 22 पंचायत समितियों में करीब 18.91 लाख वोटर्स हैं। इन 22 पंचायत समितियों में कुल 597 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव होंगे। इन सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
अब भी 12 जिला परिषदों का कार्यकाल बाकी
वर्तमान में 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों में अब भी कार्यकाल बाकी है। ये कार्यकाल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। 5 सितंबर तक 6 जिला परिषद, 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। वहीं 29 अक्टूबर तक 2 जिला परिषद, 22 पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म होगा। इसके बाद 22 दिसंबर तक 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बाकी
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का कितना आरक्षण होगा, इसके निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग बनाया है। इस आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। ऐसे में चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर भी स्थिति क्लीयर नहीं है। अगर आयोग रिपोर्ट पेश नहीं करता है तो सरकार पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव करवा सकती है।
