*सरपंचो ने जिला प्रमुख को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन* पीसांगन। सरपंच संघ राजस्थान की लम्बित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा को पीसांगन में ज्ञापन दिया। सरपंच संघ राजस्थान द्वारा चल रहे आंदोलन महंगाई राहत कैंम्पों एवं सभी कार्यों का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा।15 मई को मुख्यमंत्री निवास जयपुर का महाघेराव प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि गांव के विकास के प्रथम खड़ी ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर हो रही है जिसको लेकर सरपंच ने भारी रोष है। राज्य सरकार वित्त आयोग वर्ष 2022-23 की दो किस्ते 3000 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनको शीघ्र ही ग्राम पंचायतों को देने की मांग की गई। केंद्रीय वित्त आयोग की राशि 1500 करोड रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए गए हैं उसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को राशि जारी नहीं कर रही है। राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ खाद्य सुरक्षा में वंचित पात्र परिवारों को शीघ्र जोड़ा जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में ऑनलाइन हाजरी के माध्यम से श्रमिकों का नियोजन है उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं का समाधान। नरेगा कार्य 20 कार्यों से अधिक कार्य स्वीकृति पर पाबंदी हटाकर पूर्व किए जाने का मांग रखी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन जिलों का भुगतान बकाया है वह पिक सत्यापन भी हो चुका उसके भुगतान अति शीघ्र करवाने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में नामांकित चित्र पात्र परिवारों की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए। पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी मांग ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर क्रियान्वित किया जावे इससे परियोजना से पूरी राजस्थान के 13 जिलों लाभान्वित होंगे इसकी मांग भी मांग पत्र में सरपंच संघ शक्ति सिंह रावत महामंत्री प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे पदमचंद छाजेड़ सरपंच जेठाना, सीमा चौधरी सरपंच रामपुरा डाबला, सुवालाल चौहान सरपंच ग्राम पंचायत नागेलाव, हनुमान वैष्णव सरपंच मकरेड़ा, जगदीश गुर्जर सरपंच बुधवाड़ा रामदेवी सरपंच लीडी, मोती लाल गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि करनोस, जगपाल सिंह सरपंच गोविंदगढ़, कमला देवी सरपंच लामाना, किशन सिंह सरपंच प्रतिनिधि मेवाड़ीया केसरपुरा, मान सिंह रावत सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर, दुर्गेंद्र सिंह सरपंच मांगलियावास, बलदेव गुर्जर सरपंच भडसुरी, भेरूलाल सरपंच बिक्चियावास, मेहता चिता सरपंच डोडियाना आदि सरपंच उपस्थित रहे।

*सरपंचो ने जिला प्रमुख को  अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन*  पीसांगन। सरपंच संघ राजस्थान की लम्बित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री  राजस्थान सरकार के नाम श्रीमती  सुशील कंवर पलाड़ा को पीसांगन में  ज्ञापन दिया। सरपंच संघ राजस्थान द्वारा चल रहे आंदोलन महंगाई राहत कैंम्पों एवं सभी कार्यों का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा।15 मई को मुख्यमंत्री निवास जयपुर का महाघेराव प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि गांव के विकास के प्रथम खड़ी ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर हो रही है जिसको लेकर सरपंच ने भारी रोष है। राज्य सरकार वित्त आयोग वर्ष 2022-23 की दो किस्ते 3000 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनको शीघ्र ही ग्राम पंचायतों को देने की मांग की गई। केंद्रीय वित्त आयोग की राशि 1500 करोड रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए गए हैं उसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को राशि जारी नहीं कर रही है। राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ खाद्य सुरक्षा में वंचित पात्र परिवारों को शीघ्र जोड़ा जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में ऑनलाइन हाजरी के माध्यम से श्रमिकों का नियोजन है उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं का समाधान। नरेगा कार्य 20 कार्यों से अधिक कार्य स्वीकृति पर पाबंदी हटाकर पूर्व किए जाने का मांग रखी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन जिलों का भुगतान बकाया है वह पिक सत्यापन भी हो चुका उसके भुगतान अति शीघ्र करवाने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में नामांकित चित्र पात्र परिवारों की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए। पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी मांग ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर क्रियान्वित किया जावे इससे परियोजना से पूरी राजस्थान के 13 जिलों लाभान्वित होंगे इसकी मांग भी मांग पत्र में सरपंच संघ शक्ति सिंह रावत महामंत्री प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे पदमचंद छाजेड़ सरपंच जेठाना, सीमा चौधरी सरपंच रामपुरा डाबला, सुवालाल चौहान सरपंच ग्राम पंचायत नागेलाव, हनुमान वैष्णव सरपंच मकरेड़ा, जगदीश गुर्जर सरपंच बुधवाड़ा रामदेवी सरपंच लीडी, मोती लाल गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि करनोस, जगपाल सिंह सरपंच गोविंदगढ़, कमला देवी सरपंच लामाना, किशन सिंह सरपंच प्रतिनिधि मेवाड़ीया केसरपुरा, मान सिंह रावत सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर, दुर्गेंद्र सिंह सरपंच मांगलियावास, बलदेव गुर्जर सरपंच भडसुरी, भेरूलाल सरपंच बिक्चियावास, मेहता चिता सरपंच डोडियाना आदि सरपंच उपस्थित रहे।
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पीसांगन। सरपंच संघ राजस्थान की लम्बित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा को पीसांगन में ज्ञापन दिया। सरपंच संघ राजस्थान द्वारा चल रहे आंदोलन महंगाई राहत कैंम्पों एवं सभी कार्यों का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा।15 मई को मुख्यमंत्री निवास जयपुर का महाघेराव प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि गांव के विकास के प्रथम खड़ी ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर हो रही है जिसको लेकर सरपंच ने भारी रोष है। राज्य सरकार वित्त आयोग वर्ष 2022-23 की दो किस्ते 3000 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनको शीघ्र ही ग्राम पंचायतों को देने की मांग की गई। केंद्रीय वित्त आयोग की राशि 1500 करोड रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए गए हैं उसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को राशि जारी नहीं कर रही है। राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ खाद्य सुरक्षा में वंचित पात्र परिवारों को शीघ्र जोड़ा जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में ऑनलाइन हाजरी के माध्यम से श्रमिकों का नियोजन है उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं का समाधान। नरेगा कार्य 20 कार्यों से अधिक कार्य स्वीकृति पर पाबंदी हटाकर पूर्व किए जाने का मांग रखी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन जिलों का भुगतान बकाया है वह पिक सत्यापन भी हो चुका उसके भुगतान अति शीघ्र करवाने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में नामांकित चित्र पात्र परिवारों की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए। पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी मांग ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर क्रियान्वित किया जावे इससे परियोजना से पूरी राजस्थान के 13 जिलों लाभान्वित होंगे इसकी मांग भी मांग पत्र में सरपंच संघ शक्ति सिंह रावत महामंत्री प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे पदमचंद छाजेड़ सरपंच जेठाना, सीमा चौधरी सरपंच रामपुरा डाबला, सुवालाल चौहान सरपंच ग्राम पंचायत नागेलाव, हनुमान वैष्णव सरपंच मकरेड़ा, जगदीश गुर्जर सरपंच बुधवाड़ा रामदेवी सरपंच लीडी, मोती लाल गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि करनोस, जगपाल सिंह सरपंच गोविंदगढ़, कमला देवी सरपंच लामाना, किशन सिंह सरपंच प्रतिनिधि मेवाड़ीया केसरपुरा, मान सिंह रावत सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर, दुर्गेंद्र सिंह सरपंच मांगलियावास, बलदेव गुर्जर सरपंच भडसुरी, भेरूलाल सरपंच बिक्चियावास, मेहता चिता सरपंच डोडियाना आदि सरपंच उपस्थित रहे।


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