हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया ध्वजारोहण

अजमेर, 26 जनवरी। अजमेर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पुलिस लाईन मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली। राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने किया।
भारत है लोकतंत्र की जननी और गंगोत्री
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भारत में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। यह दिन हम भारतीयों को और भी गौरवान्वित करता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात् लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है। सन 1940 से 1950 के दौर में दुनिया में जितने भी देश आजाद हुए। उनमें में अधिकांश देश अपने यहाँ लोकतंत्र को बचा नहीं सके। परन्तु भारत में वैदिक काल से ही लोक जीवन में मौजूद लोकतांत्रिक परम्परा के कारण हम भारतीय लोकतंत्र को बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी एवं गंगोत्री कहा जाता है। संविधान का गला घोंटकर लगाई इमरजेंसी में बंदी बनाए गए लोकतंत्र सेनानियों को भी याद किया।

उन्होंने कहा कि संविधान भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों एवं संविधान निर्माताओं के सपनों का दस्तावेज है। बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार इस जीवंत और गतिशील संविधान के समक्ष वर्तमान दौर में कई चुनौतियाँ खड़ी हैं। बोलने की आजादी (फ्री स्पीच) और डेमोक्रेसी के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं -न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जाँच एजेंसियों पर मनगढंत एवं झूंठे आरोप लगा कर भारत के लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को देश-विदेश में बदनाम किया जा रहा है। लोकतंत्र में आम लोगों की सहभागिता की मूल भावना के विपरीत देश में परिवारवादी राजनीति और बढ़ते गैर-ज़िम्मेदारान व्यवहार के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम संविधान के दायरे में रहकर इन ताकतों से मुकाबला कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के महान पर्व महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ईश्वर की विशेष कृपा से हम इसके गवाह बन रहे हैं। ग्रहयुति का यह अद्भुत संयोग पुनः 144 वर्ष के पश्चात आएगा। ऎसे में राज्य सरकार द्वारा भी राजस्थान के तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई हैं। वहां संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान मंडप में निःशुल्क ठहरने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। साथ ही निःशुल्क भोजन और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अजमेर को विशेष सौगातें प्रदान की गई है। जनकल्याण, सुशासन, महिला सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, सुनियोजित विकास और आर्थिक सशक्तीकरण की अवधारणा को लागू करने के साथ-साथ यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों को समर्पित है। बजट के कार्य धरातल पर मूर्त रूप लेने लगे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार से ऎसा संभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जल राजस्थान वासियों के लिए जीवन का दूसरा नाम है। राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई का जल उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ एमओयू किए हैं। इससे निकट भविष्य में राज्य की पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पूर्ण होगी। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना का नामकरण राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के प्रथम अक्षरों को लेकर राम जल सेतु लिंक परियोजना करने से दोनो राज्यों के मध्य हुए एमओयू को उचित सम्मान मिला है। इस परियोजना से अजमेर, ब्यावर सहित 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई और आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को जल भी उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत को विश्व पटल पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। पृथ्वी पर शांति स्थापना के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वैश्विक क्रम में भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में है। बदले हुए विश्व में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। इसरो ने स्पाडेक्स मिशन के अन्तर्गत सैटेलाईट डॉकिंग परीक्षण करके कीर्तिमान बनाया है। भारत ऎसा करने वाला चौथा देश बना है। इस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाईयां प्रदान करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका प्रभाव राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर पडे़गा। इससे राजस्थान अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनेगा। राइजिंग राजस्थान के अन्तर्गत राज्य में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए है। इस निवेश का सर्वाधिक लाभ राज्य के युवाओं को मिलना सुनिश्चित है। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में निवेश को एकदम बूस्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की कड़ी में बनाए गए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पालना के लिए केन्द्र सरकार ने राजस्थान को मडल स्टेट चुना है। नए कानूनों में होने वाले बदलाव सबसे पहले यहां लागू होंगे। इससे समय पर जांच के साथ कोर्ट के नतीजे भी आएंगे। एफएसएल के उपयोग से विश्वसनीयता बढ़ेगी। पुलिस, कोर्ट व जेल की प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग से मानव श्रम बचेगा। तीनों कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इससे थाने तथा कोर्ट में आपराधिक मामलों के तय समय सीमा में निस्तारण भी शामिल हैं। केन्द्र ने सभी प्रावधान लागू करने के लिए समय सीमा तय की है। समय सीमा से पहले लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में चुना है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय नहीं होने के कारण प्रदेश के बाहर जाने या प्रदेश में ही प्राइवेट कम्पनियों में काम करने को विवश था। राजस्थान का युवा समय सीमा की इस अनियमित कार्य शैली से बड़ा हताश था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के साथ ही राजस्थान के करोड़ों युवाओं की इस पीड़ा को समझा और यह तय किया कि भर्ती प्रक्रिया एक नियमित कैलेण्डर के अनुसार ही चलेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान एक ऎसा प्रदेश बनता जा रहा था। जहां कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पेपरलीक जैसे आरोपों से ना गुजरी हो। युवाओं का परीक्षा प्रणाली और इससे जुड़ी संस्थाओं से विश्वास भी उठता जा रहा था। लगातार पेपरलीक की घटनाएं सामने आने से पूरे देश में राजस्थान की नकारात्मक छवि सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पद की शपथ लेने के साथ ही पेपरलीक पर नकेल कसने को एक चुनौती के रूप में लिया। पिछले एक साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जरिए आयोजित की गई 170 परीक्षाओं में एक ही भी परीक्षा का पेपरलीक नहीं हुआ। राजस्थान में पेपरलीक से जुड़े प्रभावशाली माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने आमजन की परिवेदनाओं को निस्तारित करने के लिए जनसुनवाई के माध्यम से एक सशक्त तंत्र विकसित किया है। उपखण्ड स्तर पर ही अधिकतम समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अटल जन सेवा शिविर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। इससे प्रत्येक माह के द्वितीय गुरूवार को प्रत्येक उपखण्ड पर अटल जन सेवा शिविरों में दिनभर सुनवाई की जाने लगी। मौके पर ही समस्त अधिकारियां के उपस्थित होने से आमजन को तत्काल राहत मिलने की दर बढ़ी है।