राजस्थान विधानसभा: कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल आज पेश, बिना अनुमति बोरवेल पर भी लगेगी रोक

Rajasthan Assembly। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज (19 मार्च) चौथा चरण शुरू हो रहा है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह विधेयक पहले ही कैबिनेट से पारित हो चुका है। इस कानून के तहत राज्य में कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित किया जाएगा और नए नियम लागू किए जाएंगे।

प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत

आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसमें डॉ. पीसी बैरवा से जुड़े उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।

भूजल संरक्षण और स्मार्ट सिटी घोटाले पर होगी चर्चा

इसके अलावा मंत्री कन्हैया लाल राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक में बिना अनुमति बोरवेल और भूजल दोहन पर सख्त पाबंदी का प्रावधान किया गया है। साथ ही विधायक बालमुकुंदाचार्य जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठाएंगे। वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अधिसूचनाएं

• विधायक भीमराज भाटी नागौर की ज्योति नगर कॉलोनी में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का ध्यान आकर्षित करेंगे।
• नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे।
• मंत्री के.के. विश्नोई भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन पेश करेंगे।
• मंत्री जवाहर सिंह बेढम सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कोर्ट स्थापना और अन्य जनहित याचिकाएं

• विधायक डॉ. शिखा मील बराला हड़ौता चारा मंडी के टेंडर में अनियमितताओं की जांच की मांग पर याचिका दाखिल करेंगी।
• विधायक अर्जुन लाल नगर कपासन के ग्राम भादसौड़ा में तोड़ी गई पानी की टंकी के पुनर्निर्माण के लिए याचिका लगाएंगे।
• विधायक संजीव कुमार भादरा में PWD कार्यालय खोलने की मांग करेंगे।
• विधायक डॉ. रितु बनावत रूपवास में एडीजे और एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की मांग को लेकर याचिका दाखिल करेंगी।

आज सदन में इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक को पारित करने की संभावना है।