2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा सहकार सदस्यता अभियान – सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए लगभग 1.50 लाख आवेदन हो चुके प्राप्त – लगभग 1,500 पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही हो चुकी पूर्ण
2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा सहकार सदस्यता अभियान – सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए लगभग 1.50 लाख आवेदन हो चुके प्राप्त – लगभग 1,500 पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही हो चुकी पूर्ण
जयपुर, 29 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाये जाने वाले ‘सहकार सदस्यता अभियान’ को सफल बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए 9 से 29 सितम्बर तक पूर्व तैयारी अभियान में तय की गयी गतिविधियों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की गई हैं । अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है। इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। अभियान की पूर्व तैयारी अवधि में ही सदस्य बनने के लिए लगभग 1.50 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अठारह वर्ष के अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्य बनने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वयं करना है। आवेदक को इसके लिए केवल जनाधार कार्ड की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन के लिए लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि अभियान के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। अभियान की एक प्रमुख गतिविधि के अंतर्गत पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन हेतु प्रस्ताव व सदस्यता राशि प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी की जानी हैं । अभियान पूर्व तैयारी अवधि में ही लगभग 1500 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमती राजपाल ने बताया कि ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत राज्य में 8,600 से अधिक पैक्स पर शिविर लगाये जाएंगे। भूमिविहीन पैक्स में गोदामों के निर्माण हेतु भूमि चिह्नीकरण एवं आवंटन, आमजन को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देना एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों की ई-केवाईसी व आधार सीडिंग का कार्य भी अभियान के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में ‘ग्रामीण सेवा शिविरों’ के अंतर्गत अभियान से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
