26 गांवों की सरकार बनेगी बड़लिया में, लेकिन पंचायत समिति का भवन ही नहीं! चुनाव के बाद भी मुख्यालय तय नहीं
अजमेर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के बाद गांवों की नई सरकार बनने की तैयारी है, लेकिन अजमेर जिले की नवगठित बड़लिया पंचायत समिति का मुख्यालय अब तक तय नहीं हो पाया है। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का विभाजन कर बनाई गई इस नई पंचायत समिति में 26 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत समिति का कार्यालय कहां संचालित होगा और जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था कब होगी?
26 ग्राम पंचायतें होंगी बड़लिया पंचायत समिति में शामिल
नई बड़लिया पंचायत समिति में भांवता, सराधना, आंबा मसीनिया, नदी प्रथम, मायापुर, तबीजी, हटूंडी, खानपुरा, बड़गांव, बीर, दांता, जाटिया, सेदरिया, पालरा, बड़लिया, नारेली, भूडोल, गोडियावास, बूबानी, खोड़ा, मुहामी, सराना, रामनेर की ढाणी, मगरा और रसूलपुरा सहित 26 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इन गांवों के विकास कार्यों और योजनाओं का संचालन इसी पंचायत समिति के माध्यम से होगा।
छोटे गांवों को पंचायत बनाने पर उठे सवाल
बड़लिया पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि कुछ छोटे गांवों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया, जबकि उनके नजदीक स्थित कई गांवों को शामिल नहीं किया गया।
भांवता के पास सोमलपुर, दौराई और इमाड़ा जैसे गांव होने के बावजूद इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह सराधना के आसपास के कुछ गांवों को ग्राम पंचायत बनाया गया, जबकि नजदीकी गगवाना को छोड़ दिया गया। इस चयन प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।
अजमेर जिले में अब 10 पंचायत समितियां
जिला परिषद चुनाव से पहले अजमेर जिले में 11 पंचायत समितियां थीं। ब्यावर को जिला बनाए जाने के बाद मसूदा और जवाजा पंचायत समितियां ब्यावर जिले में शामिल हो गईं, जिससे अजमेर में इनकी संख्या घटकर 9 रह गई थी। अब नई बड़लिया पंचायत समिति के गठन के बाद संख्या फिर बढ़कर 10 हो गई है।
जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था भी चुनौती
बड़लिया पंचायत समिति में शामिल 26 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की योजनाएं यहीं से तैयार होंगी। ऐसे में पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों के बैठने तथा प्रशासनिक कामकाज के लिए मुख्यालय पर भवन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। फिलहाल भवन चयन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अब देखना होगा कि प्रशासन नई पंचायत समिति के मुख्यालय और भवन को लेकर कब निर्णय करता है, ताकि 26 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो सके।