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पुनर्गठन की गेंद सरकार के पाले में आने के बाद भी प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय को लेकर पशोपेश है। यदि 30 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती है तो राज्य में. पंचायतों का पुनर्गठन अटक सकता है।

पुनर्गठन की गेंद सरकार के पाले में आने के बाद भी प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय को लेकर पशोपेश है। यदि 30 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती है तो राज्य में. पंचायतों का पुनर्गठन अटक सकता है।