राइजिंग राजस्थान 2024: नई नीतियों का ऐलान, खनिज नीति और एम-सेण्ड पॉलिसी मुख्य आकर्षण
जयपुर | राजस्थान सरकार “राइजिंग राजस्थान” कार्यक्रम से पहले प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों का ऐलान करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज दोपहर 3 बजे इन नीतियों का विमोचन होगा। यह नीतियां प्रदेश के ऊर्जा, खनिज, उद्योग, और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होंगी।
नई नीतियां और उनके प्रमुख पहलू
- राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी
- नई खनिज नीति और एम-सेण्ड पॉलिसी
- MSME पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी
- राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024
- क्लस्टर डवलपमेंट पॉलिसी
- AVGC-XR पॉलिसी
- टूरिज्म यूनिट पॉलिसी
मुख्यमंत्री करेंगे विमोचन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीतियों का विमोचन करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा समेत अन्य मंत्रीगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
रोजगार और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित
नई नीतियों के माध्यम से खनन उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आधुनिक तकनीक से जीरो वेस्ट माइनिंग और ऑनलाइन रॉयल्टी वसूली की जाएगी। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए जियो-फेंसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और RFID चेकपोस्ट की शुरुआत होगी।
एम-सेण्ड का बढ़ावा
बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। एम-सेण्ड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के तहत लाभ दिया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्यों में 25% एम-सेण्ड के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।
पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा
पर्यटन इकाइयों को बिजली शुल्क और यूडी टैक्स औद्योगिक दरों पर देय होगा। होटल और रेस्टोरेंट्स को बिना बेटरमेंट लेवी के दुगुना BAR प्रदान किया जाएगा।
