वन स्टेट-वन इलेक्शन की राह हुई आसान: मंत्रिमंडलीय उप समितियों ने सौंपी रिपोर्ट
जयपुर (प्रतीक पाराशर) | पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पुनर्गठन व परिसीमन को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समितियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपनी सिफारिशी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वन स्टेट-वन इलेक्शन की सिफारिश की गई है, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राजस्थान में एकसाथ चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो गया है।
निकायों के पुनर्गठन के लिए शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए मंत्री मदन दिलावर की अगुवाई में सब-कमेटियाँ गठित की गई थीं। अब दोनों की सिफारिशों पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है।
ओबीसी आरक्षण पर 3 माह में सिफारिश
इधर, राजस्थान ओबीसी आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है कि पंचायतीराज और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी सिफारिशें आगामी तीन माह में प्रस्तुत की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर आयोग यह रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
आयोग सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि इसके लिए राज्य के ओबीसी परिवारों का सर्वे, कल्याणकारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और शोधकर्ताओं से चर्चा कर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया जारी है।
