ग्रामीणों का पैसा और समय दोनों बचेगा जनसुनवाई हुई ऑनलाईन अजमेर जिला प्रमुख ने ऑनलाईन जनसुनवाई शुरू की अजमेर/ (विजय कुमार पाराशर) । आधुनिकता के इस युग में जहां नीत नये नवाचार हो रहे हैं वहीं इसी कड़ी में अजमेर जिला परिषद भी धीरे-धीरे नवाचारों के माध्यम से आधुनिक बन रही है। अजमेर जिला परिषद् सीईओ हेमन्त स्वरूप माथुर के कार्यभार ग्रहण करने के बाद किये गये नवाचारों की चर्चा अब प्रदेश स्तर पर होने लगी है।
ग्रामीणों का पैसा और समय दोनों बचेगा जनसुनवाई हुई ऑनलाईन
अजमेर जिला प्रमुख ने
ऑनलाईन जनसुनवाई शुरू कीअजमेर/ (विजय कुमार पाराशर) । आधुनिकता के इस युग में जहां नीत नये नवाचार हो रहे हैं वहीं इसी कड़ी में अजमेर जिला परिषद भी धीरे-धीरे नवाचारों के माध्यम से आधुनिक बन रही है। अजमेर जिला परिषद् सीईओ हेमन्त स्वरूप माथुर के कार्यभार ग्रहण करने के बाद किये गये नवाचारों की चर्चा अब प्रदेश स्तर पर होने लगी है।
जिला परिषद् सीईओ हेमन्त स्वरूप माथुर ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जयपुर की राजकॉम से सम्पर्क कर पंचायतीराज के सभी कार्मिकों के लिए ऑनलाईन उपस्थिति शुरू करवाई। प्रदेश में अजमेर जिला परिषद पहली जिला परिषद है जहाँ पर जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज कराते है। यह व्यवस्था 1 नवम्बर से ग्राम पंचायत स्तर पर भी शुरू कर दी गयी।
जिला परिषद के अधिकारियों को प्रदेश स्तर आयोजित विडियो कॉफ्रेंसिंग हेतु जिला कलक्टर कार्यालय जाना पड़ता था। सीईओ माथुर ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जयपुर की राजकॉम को 5 लाख रुपए जमा करवाकर जिला परिषद में ही वीडियों कॉफ्रेंसिंग का पूरा सेटअप लगवा दिया। अब जिला परिषद सीईओ सहित विभिन्न अधिकारी जिला परिषद से सीधे संवाद कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे है।
अजमेर जिला प्रमुख सुशील कवंर पलाड़ा ने भी अपनी जनसुनवाई को ऑनलाईन शुरू कर दिया। पलाड़ा भी अब जिला परिषद में आयोजित होने वाली जनसुनवाई को ऑनलाईन माध्यम से सुनेगी। जिससे ग्रामीणों का पैसा व समय दोनों बचेंगे। जिला प्रमुख की ऑनलाइन जनसुनवाई से अब पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण सीधे जुड़ सकेंगे। उन्हें अजमेर आने में जो समय और धन खर्च होता था। अब उसकी बचत होगी।
पूर्व सीईओ गजेंन्द्रसिंह राठौड़ ने की थी शुरूआत
कोरोना काल के दौरान जब लॉक ड़ाउन लगा था तब व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए अजमेर जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ गजेन्द्र सिंह राठौड़ ऑनलाईन वीडियों कॉफ्रेंसिंग करना शुरू किया राठौड़ गूगलमीट के माध्यम से सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों से सीधे बात करते थे। इसके बाद सीईओ गौरव सैनी ने भी इस व्यवस्था को जारी रखते हुए सभी विकास अधिकारियों के साथ वीडीयों कॉफे्रंसिंग के माध्यम से ही समीक्षा करना शुरू किया। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हेमन्द्र स्वरूप माथुर ने नया नवाचार कर जिला परिषद में ही पूरा सैटअप लगवा दिया है। जिससे की अब सभी समीक्षा बैठकों के साथ-साथ जन सुनवाई भी ऑनलाईन होने लगी है।
जयपुर राजकॉम ने जिला परिषद को जोड़ा
सीईओ हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि कि पहली बार यह प्रयोग अजमेर में किया गया है, जो सफल रहा। इसके लिए जयपुर की राजकॉम को 5 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। सरकार से आदेश जारी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा सैटअप लगवाया गया है।
किया नवाचार, समय का सदुपयोग
जिला प्रमुख पलाड़ा ने कहा कि जिला परिषद को अधिक जवाबदेही बनाने के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से नवाचार किया गया है। इससे पंचायत समिति के बीडीओ सहित अधीनस्थ विभागों के अधिकारी भी कार्यालय में रहकर जनसुनवाई एवं बैठकों का हिस्सा बन सकेंगे। इससे पंचायत समिति स्तर के कार्यों में और अधिक गति मिलेगी व समय का भी सदुपयोग होगा।
सभी बीडीओ 10-10 का लक्ष्य पूरा करें-माथुर
वीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमन्त स्वरूप माथुर ने कहा कि सभी पंचायत समिति के बीडीओ को 10-10 पंचायतों को स्वच्छ ग्राम घोषित करने का टारगेट दिया गया है। लेकिन कुछ पंचायत समिति में अभी तक चार स्वच्छ ग्राम ही घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि टारगेट को अचीव करें। उन्होंने कहा कि 222 गाँवों में कचरा संग्रहण के लिए जमीनों का आवंटन किया है, कचरा संग्रहण का कार्य भी जल्दी शुरू कराएं।
जनसुनवाई ये प्रकरणा आए
मायला ग्राम पंचायत के सरपंच माणक रायका ने खसरा नं. 1422 से फिर से अतिक्रमण हटाने, सिवायक भूमि खसरा नं. 1543/1411 व 1397/111 को चरागाह भूमि आवंटित कराने, राजीविका (एन.आर.एल.एम.) कार्मिक संगठन के सदस्यों ने कलस्टर लेवल फैडरेशन के माध्यम से नियुक्त 840 राजस्थान प्रोफेशनल रिसॉर्स पर्सन की नियुक्त राजस्थान कॉन्ट्रेच्यूल हायरिंग टू सिविल पोस्टस नियम 2022 के अन्तर्गत नहीं करने, दादिया निवासी विकलांग रामराज ने खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 1 लाख रुपए का बैंक लोन दिलाने, बड़ल्या के शंकर सिंह रावत ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी की जीएलआर टंकी बनवाने, खसरा नं. 1505 से अतिक्रमण हटाने की बात कही। जिला प्रमुख ने अधिकारयिों को मामलों का तुरन्त निस्तारण करके सूचित करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर एसीईओ विजय सिंह चौहान सहित अधीनस्थ विभागों के भी अधिकारी उपस्थित थे।
