कैडर पुनर्गठन: पंचायतीराज सेवा में 129 नए पद सृजित, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 9 पद समाप्त
जयपुर। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नवगठित पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से पंचायतीराज सेवा के कैडर का पुनर्गठन किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैडर में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 129 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 9 पद समाप्त कर दिए गए हैं।
पुनर्गठन के अनुसार विकास अधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला) के 113 नए पद बनाए गए हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से तथा शेष 50 प्रतिशत पद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
इसके अतिरिक्त प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चयनित वेतन श्रृंखला) के 8 नए पद तथा संयुक्त जिला परियोजना समन्वयक (चयनित वेतन श्रृंखला) के 8 नए पद भी सृजित किए गए हैं।
ऐसे बदला पंचायतीराज सेवा का कैडर
- विकास अधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला) के पद 413 से बढ़ाकर 526 कर दिए गए हैं। यानी 113 नए पद जोड़े गए हैं।
- वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद 106 से घटाकर 97 कर दिए गए हैं। यानी 9 पद समाप्त किए गए हैं।
नए सृजित पद
- विकास अधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला) – 113 पद
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चयनित वेतन श्रृंखला) – 8 पद
- संयुक्त जिला परियोजना समन्वयक (चयनित वेतन श्रृंखला) – 8 पद
राज्य सरकार का मानना है कि इस कैडर पुनर्गठन से नवगठित पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी तथा पंचायतीराज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमता और प्रभावशीलता मजबूत होगी।
