सरपंच संघ पदाधिकारीयो की विभिन्न मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक, जयपुर शासन सचिवालय में हुई वार्ता के बाद ज्यादातर मांगों पर बनी सहमति
सरपंच संघ पदाधिकारीयो की विभिन्न मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक,
जयपुर शासन सचिवालय में हुई वार्ता के बाद ज्यादातर मांगों पर बनी सहमति
जयपुर 14 फरवरी , सरपंचों की मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत तीन दिवसीय वार्तालाप व बैठक के बाद सरपंचों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और उच्च अधिकारियों ने सभी मांगों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं,
राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच, सरपंच संघ राजस्थान के बेनर तले 16 जनवरी से आंदोलन कर रहे थे इस पर ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर उच्च अधिकारियों के साथ 12 ,13 व 14 फरवरी सोमवार, मंगलवार व बुधवार को शासन सचिवालय में बैठके आयोजित हुई इसमें राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, रोशन अली मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, संयोजक महेंद्र सिंह मझेवला, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान, चित्तौड़ जिला अध्यक्ष गणेश साहू, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड़, बूंदी जिला अध्यक्ष आनंदीलाल मीणा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग अखिल अरोड़ा,पंचायत राज के सचिव एवं आयुक्त रवि जैन नरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक नवनीत कुमार, नरेगा उपसचिव दिनेश जांगिड़ उपसचिव वित्त विभाग पवन जेमन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे
बैठक में सरपंचों की मांगों को लेकर मंथन किया गया और उसके बाद निम्न आदेश जारी किए गए,
राज्य वित्त आयोग वर्ष 2022 ,23 के बकाया 600 करोड रुपए 3 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे इसके अलावा राज्य वित्त आयोग वर्ष 2023 – 24 के प्रथम क़िस्त की राशि 1100 करोड रुपए का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यह राशि फरवरी माह के अंत तक पंचायत के खातों में स्थानांतरण कर दी जाएगी,
इसके अलावा केंद्रीय 15 वित्त आयोग की बकाया संपूर्ण 1300 सो करोड़ में से 900 करोड रुपए पंचायतो के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं शेष 400 करोड़ रुपए 20 फरवरी तक जारी कर दिय जाएंगे वही नरेगा सामग्री का बकाया भुगतान केंद्र व राज्य के हिस्से को मिलते हुए करीब 800 करोड रुपए की राशि का शेड्यूल 2 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा,
खाद्य सुरक्षा के तहत लगभग 10 लाख अपात्र लोगों के नाम हटाए गए थे उनके स्थान पर वरीयता के आधार पर पात्र लोगों के नाम जोड़ने का आदेश भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है,
प्रधानमंत्री आवास के तहत शेष रहे पात्र लोगों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने व सर्वे में छूट गए पत्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोलने की मांग को लेकर पत्र राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है,
वहीं अन्य मांगों को लेकर संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया गया है तथा इसकी पुनः समीक्षा हेतु 15 दिन बाद दोबारा बैठक रखी जायेगी,
बैठक में सरपंच संघ के झालावाड़ जिला अध्यक्ष अर्जुन गौड़ टोंक जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जैसलमेर अजमेर जिला अध्यक्ष हरिराम बाना करौली जिला अध्यक्ष प्रकाश मीणा प्रदेश मंत्री वेद प्रकाश सोलंकी कोषाध्यक्ष शिवजी राम खुरडिया प्रवक्ता शारदा मेहता रामप्रसाद चौधरी प्रदेश मंत्री आर के मीणा प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याधर मील मीना सैनी उदयपुर जिला अध्यक्ष माधो लाल अहीर प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज गुर्जर भंवर सिंह धीवा सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष बाबूलाल मीणा प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मीणा
कोटा जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू व अधिकारियों में मुख्य अभियंता जलदाय विभाग मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्त विभाग के देवकीनंदन शर्मा प्रधानमंत्री आवास से के के शर्मा पंचायत राज के एल एल पहाड़िया स्वामित्व योजना से रौनक बैरागी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे
