आगामी बजट में टैक्स राहत और व्यापारिक सहूलियतों की मांग

Union Budget 2025-26 | अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल एवं सीए विकास अग्रवाल ने महासंघ अध्यक्ष किशन गुप्ता के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर करदाताओं और व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को एफडी के ब्याज पर पूरी तरह कर मुक्त किया जाए। आम नागरिक को एफडी ब्याज पर 50 हजार तक की कर छूट मिले। धारा 871 पर उत्पन्न विवाद को करदाता के पक्ष में हल किया जाए और इस पर विभाग की बार-बार बदलती राव को समाप्त किया जाए। कर स्लैब को कम किया जाए। व्यापार महासंघ के बिक्री कर सलाहकार विजय पांड्या ने बताया कि नोटिसों की संख्या कम की जाए.
जिससे करदाताओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े। रजिस्ट्रेशन के बाद निरीक्षण का दायरा सीमित किया जाए। ऑडिट और सर्वे की संख्या सीमित की जाए, ताकि व्यापारी अनावश्यक दबाव में न आएं।
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पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाया जाए, ताकि राज्यों के अलग-अलग टैक्स से बचा जा सके और कीमतों में स्थिरता आए । ई-वे बिल की सीमा बढ़ाई जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिले और अनुपालन कम हो। जीएसटी को आरसीएम से मुक्त किया जाए, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त कर भार न पड़े। व्यापार महासंघ ने मांग की है कि सरकार इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल कर व्यापारियों और करदाताओं को राहत प्रदान करे।