जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने की अध्यक्षता जैविक एवं प्राकृतिक खेती को दें बढ़ावा – केंद्रीय मंत्री चौधरी

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने की अध्यक्षता
जैविक एवं प्राकृतिक खेती को दें बढ़ावा – केंद्रीय मंत्री चौधरी

अजमेर । जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। चौधरी ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर लोक बंधु एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने विभागीय प्रगति से अवगत कराया।
केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति का मूल्यांकन करने के लिए जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य इन योजनाओं की पात्र व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अधिक रसायनों के उपयोग से धरती बीमार एवं नशीली हो गई है। इससे बचने के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह कार्य धरती, किसान और प्राणी मात्र के जीवन को बचाने के लिए करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) की श्रृंखला देश भर में स्थापित की गई है। इनके माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषक उत्पादक संघ किसान एवं गांव के मित्र बनकर इनकी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम की विभाग द्वारा ब्लॉकवार समीक्षा की जानी चाहिए। इससे फसल खराबे की वास्तविक जानकारी सामने आएगी। इसके अनुसार किसानों को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा पाबंद किया गया है। अब किसान भी अपनी फसल के खराबे की सूचना एप के माध्यम से दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कोष के माध्यम से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। पूर्ण विकास कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी समय पर जारी होने चाहिए। अजमेर जिला नरेगा में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली श्रेणी में है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं जिला परिषद बधाई के पात्र हैं। जिले में अवैध खनन रोकने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
उन्होंने कहा कि जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की गारंटी पीरियड की सड़कों की मरम्मत समय पर होनी सुनिश्चित की जाए। गारंटी पीरियड की सड़कों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को साझा की जानी चाहिए। विकास कार्यों का शुभारंभ शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से हो। इसी प्रकार समस्त विकास कार्यों के पूर्ण होते ही उनका लोकार्पण भी करवाना सुनिश्चित करें। पूर्व में किए गए शिलान्यास एवं लोकार्पण के शीलापट्ट निर्धारित स्थान पर लगवाया जाए। बजट घोषणाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए। सलारी-बघेरा, अजगरा- लल्लाई, स्चार-फतेहगढ़, केकड़ी बाईपास सहित जिले की विभिन्न सड़कों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तिलोरा-परबतसर सड़क पर फैले गंदे पानी की समस्या का निराकरण पाइप लगाकर आगामी एक माह में किया जाएगा। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से सड़क बनाने के प्रस्ताव भी समय पर भिजवाए जाएं। भदूण-भेरवाई सड़क के किनारे नाला बनाने की कार्यवाही की जाए। किशनपुरा ग्राम पंचायत को पक्की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा अग्रिम तैयारी की जानी चाहिए। जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। इससे परियोजना का लाभ गर्मी के दौरान मिल सकेगा। जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान खोदी गई सड़कों को तुरंत मरम्मत करने के लिए संवेदक को पाबंद करें।
उन्होंने कहा कि जिले के दिव्यांगों को प्रतिवर्ष प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष में एक बार उपखंड स्तर पर शिविर लगाए जाने चाहिए। मदारपुरा में चिकित्सक द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की जांच उपखंड अधिकारी के द्वारा करवाई जाएगी। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में काम आ रहे उपकरणों एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्ताहिक जांच सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार एंबुलेंस भी कार्यशील रहे। जीवन रक्षक दवाईयां सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक बीमार व्यक्ति को समस्त दवाएं एवं उपचार निःशुल्क मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा नगर परिषद किशनगढ़ का कार्य अगामी 31 मार्च तक पूर्ण किया जाएगा। केसरपुरा-कालेसरा की निर्माणाधीन सड़क के पास लगे विद्युत खम्भों को हटाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवेदन किया जाएगा। इसके अनुसार डिमांड नोट जारी होगा। जिले के नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पर्याप्त भवन उपलब्ध होने चाहिए। पीएम विद्यालयों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों। आगामी मानसून से पहले जिले के पशुओं के लिए आवश्यक टीकों की व्यवस्था पहले से ही करके रखी जाए। मंगला पशु बीमा योजना का लाभ समस्त पशुपालकों को मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से निर्मित सड़कों की गारंटी पीरियड में मरम्मत सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत कार्यों को आरंभ कर पूर्ण कराएं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के पूर्व में स्वीकृत समस्त कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए। इस योजना के नए कार्यों को जल्दी से आरंभ करें। बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर विधायक वीरेन्द्र कानावत, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, नगर निगम के आयुक्त देशल दान, अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।