भागीरथ चौधरी ने राज्य सरकार को भेजा 111 करोड़ की लागत से 77 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रस्ताव
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र अजमेर में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, शीघ्र स्वीकृति की मांग
अजमेर | अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 111 करोड़ रुपये की लागत से 77 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इन सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण होने से ग्रामीणों एवं आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी और व्यापार, कृषि व परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
बरना से झाडोल-साम्प्रोदा सड़क का होगा निर्माण : बरना से झाडोल-साम्प्रोदा (वाया देवपुरी, बरना, दादिया) तक 37.49 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी सड़क की मांग की गई है। यह मार्ग भारी वाहनों के कारण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसकी चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं है। इस सड़क के निर्माण से झाडोल, खेड़ा गोपालपुरा, दादिया, देवपुरी, बरना सहित हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।
बडगांव से गोली तक 28 किमी सड़क से ग्रामीण होंगे लाभान्वित : बडगांव से गोली तक 28 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी ग्रामीण सड़क का प्रस्ताव भी भेजा गया है। यह मार्ग गोली, जुगलीपुरा, सिरोंज, भोगादित, तिहरी, खंडाच, डींडवाड़ा और बडगांव को नेशनल हाईवे से जोड़ेगा। इससे ग्रामीणों को आसानी से कृषि जिंसों और व्यापार के लिए किशनगढ़ आने-जाने की सुविधा मिलेगी।
अरांई को नसीराबाद-कोटा हाईवे से जोड़ेगा नया मार्ग : अरांई मुख्यालय को नसीराबाद मुख्यालय और नसीराबाद-कोटा हाईवे से जोड़ने के लिए आकोडिया-डबरेला-गोठियाना-ढीगारिया मार्ग का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस 25 किमी लंबे मार्ग की अनुमानित लागत 37.50 करोड़ रुपये होगी। इससे क्षेत्र के नागरिकों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।
जल्द स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री ने लिखा पत्र : केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने राज्य सरकार से इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अपील की है। सभी प्रस्तावित सड़कें 7 मीटर चौड़ी दो लेन की होंगी, जिससे भारी वाहनों और आमजन का आवागमन सुगम होगा। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, परिवहन सुविधा बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
