ग्रामीण जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को गांवों में रात्रि विश्राम करना ही होगा
राज्य सरकार ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयासरत- प्रतिबंधित प्लास्टिक के सप्लायर्स और स्टॉकिस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई -पंचायती राज मंत्री
जयपुर, 15 मई। मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के लिए टेंडर किये जा रहे है। देश भर में पहली बार राजस्थान मे बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर रेट) पर टेंडर जारी हुए। उन्होंने बताया कि नियमित सफाई के लिए औसतन प्रति ग्राम पंचायत में एक लाख रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे है। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई नजर जा आ रही है।
दिलावर आज इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजनाओं को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने साफ-सफाई के लिए बीएसआर रेट तय कर पूरे देश के लिए मिसाल पेश की है। आने वाले समय में ग्रामीण राजस्थान पूरी तरह स्वच्छ होगा।
दिलावर ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत सफाई कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपये, अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए 297 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 309 रुपये न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित किया गया है। छुट्टी के दिन और अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रमिक द्वारा 8 घण्टे से अधिक कार्य करने पर दुगुनी दरें तथा 8 घण्टे से कम कार्य करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि यदि कोई सप्लायर प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टॉक या बिक्री करते हुए पाया गया तो उन पर राज्य सरकार सख्त प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने से साढ़े सात लाख लोग मर रहे है। उन्होंने सभी से प्लास्टिक उपयोग न करने की हिदायत दी।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को गांवों में रात्रि विश्राम करना ही होगा
