मुख्यमंत्री ने कार्मिकों को दी सौगात पंचायती राज संस्थाओं में 2268 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर – मुख्यमंत्री ने भर्ती नियमों में तीन पदनाम सृजन के लिए संशोधन की दी अनुमत
मुख्यमंत्री ने कार्मिकों को दी सौगात
पंचायती राज संस्थाओं में 2268 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर
– मुख्यमंत्री ने भर्ती नियमों में तीन पदनाम सृजन के लिए संशोधन की दी अनुमत
जयपुर, 2 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में सृजित पदों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। पुनर्गठन से अब 2268 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। यह पुनर्गठन विभाग के जिला परिषद एवं पंचायत समिति के संवर्ग में किया गया है।
मुख्यमंत्री ने भर्ती नियमों में अभी तक उल्लेखित नहीं होने वाले पदनाम के सृजन हेतु संशोधन की अनुमति भी दी है। इससे संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग में अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक के ही पद सृजित हैं, जबकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इससे ऊपर के पद भी सृजित हैैं।
श्री गहलोत के निर्णय से अब पुनर्गठन के बाद संस्थापन अधिकारी के 33, प्रशासनिक अधिकारी के 66, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 451 पद हो गए हैं। वहीं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 220 से बढ़कर 843 पद, वरिष्ठ सहायक के 331 से बढ़कर 1426 पद हो रहे हैं।
वर्तमान में जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 11,370 पद भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ सहायकों के 4000 पदों को पुनर्जीवित कर शामिल करते हुए कुल 15730 पदों की सीमा निर्धारित की गई है। इनमें, जिला परिषद के लिए कुल 721 पद निर्धारित होंगे तथा पंचायत समिति के लिए कुल 3705 पद और ग्राम पंचायत के लिए 11304 पद होंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में विभिन्न सेवा/काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं प्रमोशनल पोस्ट में वृद्धि करने के लिए घोषणा की थी।
विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
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