Rajasthan Cabinet Meeting 2026: भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, Industrial Development Policy को मंजूरी
जयपुर – प्रतीक पाराशर | जयपुर में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में Rajasthan Cabinet Meeting 2026 आयोजित हुई। करीब तीन महीने बाद हुई इस Cabinet Meeting में सरकार ने Industrial Development Policy, Pension Rules, Water Conservation Campaign और Renewable Energy Projects समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी।
Industrial Development Policy को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राज्य की नई Industrial Development Policy को मंजूरी दी गई। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए नई Economic Policies तैयार कर रही है।
उन्होंने बताया कि Private Companies को अपने Industrial Parks विकसित करने की अनुमति मिलेगी और कई प्रक्रियाओं में Auto Renewal System लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को Talent Economy और Investment Hub के रूप में विकसित करना है।
Government Employees को Pension Rules में राहत
Cabinet Meeting में सरकारी कर्मचारियों के लिए Pension Process को आसान बनाने का फैसला लिया गया। अब Family Pension मामलों में एक Gazetted Officer के हस्ताक्षर को मान्य माना जाएगा।
इसके अलावा Disability Certificate को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब एक बार जारी हुआ प्रमाण पत्र स्थायी रूप से Valid रहेगा, जिससे बार-बार Verification की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Water Conservation Campaign की शुरुआत
बैठक में “Vande Ganga Jal Sanrakshan Jan Abhiyan” का Presentation भी दिया गया। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से करेंगे।
मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि इस अभियान से आम जनता को जोड़ा जाएगा और बेहतर कार्य करने वाले “Water Warriors” को सम्मानित किया जाएगा।
Renewable Energy Projects को मंजूरी
कैबिनेट ने Renewable Energy Projects के लिए Land Allocation को भी मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर और बाड़मेर में जमीन आवंटित की गई है।
मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि “Viksit Ward-Viksit Gram Campaign” के तहत प्रदेशभर से Feedback लिया गया है और वर्ष 2030 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Data Base तैयार किया गया है।
Water Supply और Power Management पर Focus
Cabinet Meeting में गर्मी को देखते हुए Water Supply और Power Management पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर व्यवस्थाओं की Monitoring करेंगे।
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